कृषी मंत्री दादाजी भुसे कुठे आहेत?

दादा भुसे यांच्या कामाचं कौतुक करायला हवं ते अगदी तोंड भरून कौतुक केले तरी कमी पडेल इतकं चांगलं काम त्यांचं मालेगाव मध्ये सुरू आहे. पण दादा भुसे हे मालेगावचे कृषिमंत्री नसून महाराष्ट्र राज्याचे कृषीमंत्री आहेत.

गेल्या सहा महिन्यापासून दादा भुसे फक्त शाब्दिक बाण सोडण्याशिवाय काहीच करत नाहीत, हे दिसत आहे. मात्र त्यांना वेळ देऊ या म्हणून त्यांच्यावर ती कधीही टीका केली जात नव्हती. मात्र शेतकरी आता अभूतपूर्व अशा संकटात असताना कृषिमंत्री मात्र कुठेही दिसत नाहीत.

राज्यात 42 लाख 53 हजार 780 हेक्टरवर कापसाची लागवड झाली होती. यासाठी 2 कोटी 10 लाख सरकी बियाणे लागले. सरासरी उत्पादकता तीन क्विंटल जरी धरली तरी राज्यात 500 कोटी क्विंटल कमीत कमी कापसाचे उत्पादन झाले आहे. मात्र राज्य सरकारने आतापर्यंत केवळ 170 ते दोनशे कोटी क्विंटल कापूस खरेदी केला तोही टोकन द्वारे म्हणजे अद्याप शेतकऱ्यांच्या हातात एक दमडीही पडलेली नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांचा निम्म्यापेक्षा कापूस घरी पडून आहे.

कृषी मंत्री दादा भुसे यांचा मालेगाव येथील सायकल वरून फिरतानाचा फोटो

राज्यातील कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा कापूस विकत घेतला जात नाही. शेतकऱ्यांचा कांदा जागेवर पडून आहे. द्राक्ष, खरबूज, कलिंगड, आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची उसाचे बिल कारखानदारांनी दिले नाही. पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना दारात उभा करत नाहीयेत.

जानेवारी 2019 ते जून 2019पर्यंत दुष्काळाचे सावट असताना शेतकऱ्यांनी कशाबशा पेरण्या केल्या. सर्व पिके व्यवस्थित असताना सप्टेंबर, ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या पावसामुळे बाजरी, कांदा, मका आदी सर्व खरीप पिकांचे नुकसान झाले. नदीकाठच्या गावांमधील पिके अक्षरशः वाहून गेली. मुख्यतः मका, कांदा, डांळिब, ऊस, द्राक्ष या नगदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. कृषी विभागाने विमा संरक्षण म्हणून पीकविमा काढण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला. नुकसानीनंतर कृषी, महसूल खाते व विमा कंपनीने पंचनामे केले. शासनातर्फे विमा कंपनीला स्पॉट व्हेरिफिकेशन करून भरपाई देण्याचे आदेशही झाले. अद्याप विमा कंपन्या एक रुपयाही द्यायला तयार नाहीत.

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीचा स्क्रीन शॉट

राज्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती सध्या प्रचंड बिकट आहे. त्याकडे कृषिमंत्र्यांनी लक्ष द्यायला हवं. परभणी जिल्ह्यामध्ये खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आलेला नाहीये. कापूस खरेदी केंद्रावर टोकन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 5 – 10 हजार रुपये द्यावे लागत आहेत. शेतकऱ्यांना टोकन दिले पण कापूस कधी घेऊन जाणार आहे सांगत नाही. त्याचे पैसे कधी देणार आहात हे सांगत नाहीत.

लॉकडाऊनमुळे हजारो कोटीचा शेतमाल विक्री आभवी शेतात सडून गेला आहे. त्यांची दखल घेतली ना त्याचा कुणी पंचनामा केला. साधे सांत्वनाचे दोन शब्दही कृषी मंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांबद्दल आले नाहीत. सरकार नवखे आहे म्हणून किती दिवस शेतकरी पोरांनी गप्प बसायचं ? आदरणीय दादा भुसे यांना मालेगावची परिस्थिती सांभाळायची असेल तर कृषिमंत्री पद सोडायला सांगायला हवाय. ज्या खुर्चीवर तुम्हाला बसवले त्या खुर्चीला न्याय द्या.

शेतकऱ्यांचे टोकन

खरीप तोंडावर आला असताना शेतकऱ्यांना खते बी-बियाणे मिळण्यासाठी प्रयत्न करायला हवाय. त्याना जे कृषी खाते दिले त्या खात्याची कामगिरी दमदार करायला हवीय अन्यथा खुर्ची खाली करायची तयारी करावी.

– ब्रम्हा चट्टे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here