रेशीम उत्पादकांना ‘अच्छे दिन

459 views

काही महिन्यांवर विधानसभा निवडणूक येऊन ठेपली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या ना त्या मार्गाने लोकांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. याच धर्तीवर अडचणीत सापडलेल्या रेशीम उत्पादकांसाठी सरकारने प्रतिकिलो 50 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.


शंभर अंडीपुंजातून 55 किलो कोषाची निर्मिती करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रति किलो तब्बल 50 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे रेशीम कोषाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी रेशीम उत्पादकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने अनुदान देण्याचा शासन निर्णयही जारी केला आहे. या निर्णयाचे रेशीम उत्पादक शेतकर्‍यांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.


रेशीम उद्योग हा कृषी व वनसंपत्तीवर आधारित रोजगाराची प्रचंड क्षमता असलेला उद्योग आहे. या उद्योगाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेचा आर्थिकस्तर वाढविणे व शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतरण थांबविणे शक्य असल्याचा शासनाचा अंदाज आहे. तसेच समाजातील सर्व वयोगटातील नागरिकांना रोजगाराची संधी देणारा हा खात्रीशीर उद्योग आहे. रेशीम उद्योगाचे महत्त्व व रोजगार निर्मितीला असणारा वाव विचारात घेऊन रेशीम उद्योगाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी आणण्यासाठी राज्याचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण 2018-23 मध्ये अनेक उपाययोजना करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने तुती रेशीम शेतीसाठी जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत रेशीम कोषास उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये 100 अंडीपुंजाला 55 किलो कोष निर्मिती केल्यास सी.बी. वाणाच्या कोषास 30 रुपये, तर बायोव्होलटाईन कोषास प्रति किलो 50 रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान मिळविण्यासाठी शासनाने काही अटी व शर्थी रेशीम उत्पादकांवर घातल्या आहेत. या अटींची पूर्तता केल्यानंतरच कोष अनुदानास शेतकरी पात्र ठरणार आहेत.

रेशीम शेतकर्‍याची नोंदणी ऑनलाईन माहिती प्रणालीवर असणे बंधनकारक आहे, तुती लागवडीची भूमि अभिलेखात 7/12 उतार्‍यावर पीकपाण्याची नोंद असणे गरजेचे आहे, शेतकर्‍यांना पुरवठा करण्यात आलेले अंडीपुंज, चॉकी अळ्या या शासनमान्य संस्थेकडून घेणे आवश्यक असून, त्याच्या अद्ययावत नोंदी संबंधित जिल्हा रेशीम कार्यालयाने ठेवणे बंधनकारक आहे, रेशीम शेतकर्‍यांना संगणीकृत बारकोड असलेले पासबुक देण्यात येऊन त्या पासबुकामध्ये बॅचवाईज अंडीपुंज, चॉकी व त्याच्या कोष उत्पादनाची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे, या योजनेतून लाभ घेणार्‍या शेतकर्‍यांनी उत्पादीत केलेले कोष राज्यातील शासकीय, शासनमान्य कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठेमध्ये विक्री करणे बंधनकारक आहे, राज्यातच कोषाची विक्री करून कोष प्रक्रिया उद्योग वाढीकरीता खासगी रिलर्स व उद्योजकांसाठी कोष खरेदी विक्री बाजारपेठेची सुविधा संचालक यांनी उपलब्ध करून द्यावी आदी अटींचा समावेश आहे. या अटींची पूर्तता करणार्‍या रेशीम उत्पादकांनाच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.

शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे शेतकर्‍यांकडून स्वागत होत असले तरी निर्णयाची अंमलबजावणी कधी आणि कशी केली जाते, यावरच शेतकर्‍यांना याचा कितपत फायदा होणार आहे, हे अवलंबून असल्याचे शेतकर्‍यांमधून बोलले जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here