शेतकरी खरंच जगाचा पोशिंदा आहे काय?

शेतकरी वर्गास आपल्या देशात विशेष स्थान आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहेतच; शिवाय सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्याही त्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेतच. शेतकऱ्यांच्या समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम गेली अनेक वर्षे अनेक लेखक इमानेइतबारे करत आले आहेत. “देणारे हात घेणारे का झाले,’ असा सामान्यत: या मांडणीचा सूर असतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर बिचाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर देशाचा विकास झाला आणि शेतकरी मात्र गरीब झाला, हा या मांडणीमागील भावार्थ. वास्तवात मात्र स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा देशाच्या उत्पनाचा 52% भाग शेतीमुळे होता . नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाल्याने उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणात नव्हते. असो.
“फ्लॉरेंस नाईटिंगेल’ने केलेले निरीक्षण म्हणजे भारतात दोन प्रकाराने दुष्काळ पडतो

पण आताची परिस्थिती काय आहे ? कुळकायद्याने जमीनदारी मोडित निघाली आहे. रस्ते वाहतुकीत सुधारणा झाली आहे. रेल्वेचे जाळे तयार असल्याने एका ठिकाणी पिकलेले धान्य दुसरीकडे पाठवता येते. धरणांमुळे पावसळ्याव्यतिरिक्तच्या मोसमांमधेही शेतीला पाणी मिळु शकते. पण इतके होऊनही शेतकरी रडतच का रहातो ? शेतकरी आणि खेडेगावातील समाजाने कुटुंब नियोजनाला थारा न देणे, हे यामागील एक मुख्य कारण आहे. अलिकडेच एका महाविद्यालयातील मुलींचा मी सर्व्हे घेतला. मालकीची शेत जमीन असो वा नसो; खेडेगावात कमीत कमी तीन अपत्ये असतातच. निव्वळ मुलगा हवा या पारंपारिक वेडापायी आपली आर्थिक कुवत न पहाता अपत्ये जन्माला घातली जातात. आजोबाच्या मालकीची काही जमिन असते. पण आजोबालाच 5-6 अपत्ये असतात. लोकसंख्या भुमिती श्रेणीने वाढत असल्याने त्या शेतीचे अर्थातच भरपुर तुकडे पडतात .

शेतकऱ्यांबाबत अनेक अतार्किक दावे केले जातात –
शेतकरी धान्य पिकवतो म्हणुन जग जगते – मुळात शेतकऱ्याला देणारा म्हणणे हेच न पटणारे आहे. प्रत्येक व्यक्ती स्वत:च्या पोटासाठीच राबत असते. कोणीही दुसऱ्यावर उपकार करण्यासाठी राबत नसते. फक्त शेतकऱ्याला महत्व देणे हा इतरांवर अन्याय आहे. वैद्यकीय व्यावसायिकांमुळे आपल्याला चांगले आयुष्य मिळत असते . वैज्ञानिक आणि इंजिनिअर्समुळे आपले कष्ट वाचवणारी साधने मिळतात. त्यामुळे मानवी जीवनाचे रहाणीमान उंचावते. शेतकरी असो नाहीतर वैद्यकीय व्यावसायिक; हे सर्वजण आपले व्यवसाय स्वत:च्या पोटासाठीच करत असतात. त्या व्यवसायातून मिळणारा पैसा ते दुसऱ्या जीवनावश्‍यक वस्तु खरेदी करण्यासाठी वापरतात. कुणीही दुसऱ्यावर उपकार करत नसतो.

दुसरा नेहमीचा मुद्दा म्हणजे शेतकरी उन्हापावसात काम करतो आणि “आयटी’तला पांढरपेशा वर्ग “एसी’त निवांत काम करतो. मुळात आयटीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एसी नसतो. एसी असतो तो कंप्युटरसाठी. त्या ठिकाणी काम करणाऱ्यांना त्या थंड हवेचा त्रास होत असला तरी त्यांना पोटासाठी ते सहन करावे लागते . या थंड हवेत काम करावे लागण्याने त्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अनेकांना हाडे ठिसुळ होणे. त्वचा विकार ,पाठदुखी , डोळ्याचे विकार ,ब्लडप्रेशर, डायबेटीस आणि काहीवेळा मानसिक आजार जसे झोप न येणे असे प्रकार होतात. तेव्हा अशी तुलना अप्रस्तुत आहे. मुळात शेतकरी कुटूंबामधील अपत्यसंख्या हा खरा महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. आयटीतले कर्मचाऱ्यांचा कुटूंब नियोजनाकडे कटाक्ष असतो. शेतकरी अनुत्पादक लोकसंख्या वाढवतो आणि सुशिक्षित कर्मचारी मात्र आपली आर्थिक आणि इतर कुवत पाहुन पोरवडा जन्माला घालायलाच घाबरतो .

कधीही परताव्याची अपेक्षा न करता दिले जाते त्याला दान म्हणतात. पण शेतकरी धान्य पैशाच्याच बदल्यात देत असतो. तो अन्नदाता ठरत नाही. शिकवण्याची फी घेणारा शिक्षक विद्यादान करत नसतो. ब्रिटिश कालीन “बिच्चारा’ शेतकरी कधीच नामशेष झाला आहे. प्रगत देशातील स्थिती पहाता तेथे अत्यंत कमी लोक शेतीवर अवलंबुन आहेत. म्हणजे शेती पिकवणाऱ्यांची संख्या एकुण लोकसंख्येचा विचार करता अत्यल्प आहे .पण तरीही ते लोक उपाशी मरत नाहीत . याचे एकच कारण आहे ते म्हणजे शेतजमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या मानाने त्या जमिनीवर गुजराण करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे . हे का घडते ? कारण एकच तेथे पोरवडा वाढवायचा रोग नाही . पाश्‍चिमात्य देशांत एकेका शेतकऱ्याची जमीन 200 ते 800 एकर (सरासरी) असते. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमीत कमी मनुष्यबळाकडून शेती पिकवली जाते . इतक्‍या मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर विविध प्रकारची उत्पादने घेता येतात. निसर्गाच्या कोपाने एखादे उत्पन्न वाया गेले तर दुसरे पिक शेतमालकाला /शेतमालकिणीला उपलब्ध असते. शेती पिकवणाऱ्यांचीच संख्या कमी असल्याने आणि करदात्यांची संख्या भरपुर असल्याने सरकार शेतकऱ्यांस सब्सिडी देऊ शकते.

विकसित देशांच्या उलट आपली स्थिती आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कसेल त्याची जमिन हा कायदा केला गेला. अनेक कुळांना 35-40 एकर जमीन मिळाली. शिवाय गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना फीमधे सवलत अशा योजना आखल्या गेल्या. पण भारतीय लोक कर्मदरिद्री असल्याने स्वत:चा उत्कर्ष करणे त्यांना जमले नाही. 35-35 एकर जमीन मिळुनही आमचे शेतकरी गरीबच राहिले. कारण एकच. अपत्यसंख्येवर नसलेले नियंत्रण. त्या 35 एकराचे पुढे 5-6 जणांत तुकडे पडायचे. अशा रितीने बालविवाहाची पध्दत लक्षात घेता आत्तापर्यंत 4-5 पिढ्या झाल्या असतील . म्हणजे तुकडे पडत पडत आता तुकडाही शिल्लक नाही किंवा असला तर अगदी अर्धा एकर नाहीतर एक एकर .मग त्या लहान क्षेत्रफळाच्या जमिनीत ऊस लावायचा किंवा द्राक्षं लावायची. उन्हाळी पाऊस (हल्लीच्या भाषेत अवकाळी पाऊस ) झाला की अर्थातच द्राक्षबागा उध्वस्त होतात. मग पुन्हा सरकारकडे (जणु काही सरकारकडे पैशाचा समुद्र आहे ) हात पसरायचे .पण हात पसरतानाही जोर मागणाराचा नसून देणाराचा दाखवायचा. एक काळ होता जेंव्हा पुरोहितशाही होती. ती राज्यकर्त्यांना लोटांगण घालायला लावायची .पण आता पुरोगाम्यांनी पुरोहितशाही मोडित काढली आहे. पण नवी बेजबाबदार शेतकरीशाही आलेली आहे. आमच्या देशात लोकशाही कधीच येत नाही. ती कुठल्या ना कुठल्या जमातीची “शाही’ असते. त्यातुन काही थोडे पीक आले तर ते इतके कमी असते की; शेतकऱ्याला स्वत:चे स्वत: बाजारात जाऊन विकणे परवडणारे नसते. मग त्याला मध्यस्थाची म्हणजेच दलालाची मदत लागते. दलालाला माल जमा करायला वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांकडे जावे लागते. शेतकऱ्याकडुन ज्या किंमतीला माल खरेदी केला त्यापेक्षा जास्त किंमतीला तो बाजारात विकतो .मग आमचे शेतकरी दलालांच्या नावाने ओरडु लागतात.मग दलाल पटत नसेल तर स्वत: सहकारी तत्वावर बाजारात जावे. पण तेही नाही.आमच्याकडे सहकार म्हणजे लबाड लोकांनी सरळ मार्गी लोकांचे शोषण करण्याची व्यवस्था . जॉर्ज ऑर्वेलनी सहकार तत्वाची कशी वाट लागते ते त्यांच्या ऍनिमल फार्म या कादंबरीत व्यवस्थित दाखवले आहे .

या मतांवर तुम्हाला शेतकऱ्याचे कष्ट काय दिसणार, शहरात रहाणाऱ्यांना शेतकऱ्याचे कष्ट कळत नाहीत; वा फक्त शेतकरीच लोकसंख्या वाढवतात, अशा प्रकारची टीका नेहमी केली जाते. मात्र इतिहासातल्या गोष्टींबद्दल कोणी काही बोलू लागले की तुम्ही त्या काळात होतात का, असा प्रश्‍न विचारणे योग्य ठरेल काय? किंवा सतीप्रथेची दाहकता कळण्यासाठी कोणाला स्वत:ला जाळून घ्यावयाची गरज आहे काय? प्रसारमाध्यमांमधे क्रांती झालेली आहे. जगातल्या घटनांबद्दल इत्थंभुत माहिती आपल्याला कळु शकते. तर आपल्याच देशातील शहरांच्या जवळ असलेल्या खेड्यात काय चालले आहे हे कळणार नाही काय?

अलिकडे उत्पादन खर्चावर आधारित किंमतीचा विषय बोलला जातो. पण उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत ही अशा वस्तुंबाबत ठरते ज्या वस्तु विकण्याची निकड विक्रेत्याला नसते. उदाहरणार्थ पैठणी उत्पादक पैठण्यांची किंमत उत्पादन खर्चावर अवलंबुन ठेऊ शकतात. कारण एकतर पैठणी ही नाशवंत नसते. दुसरी गोष्ट भाजीपाल्यासारखी पैठणी मोठ्या प्रमाणात उत्पादित केली जात नाही . ज्या वस्तु नाशवंत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात तयार होतात त्यांना उत्पादन खर्चाप्रमाणे किंमत मागता येत नाही. ती किंमत निव्वळ बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबुन असते हे उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पुढारी लक्षात घेत नाहीत .

शेवटचा महत्वाचा मुद्दा – पर्यावरणाचा ऱ्हास सर्वात जास्त प्रमाणात शेतकरीच करतो. जास्त उत्पन्नाच्या उद्दिष्टासाठी घातक कीटक नाशके मोठ्या प्रमाणात फवारणारे शेतकरी सर्वच जनतेच्या जिवाशी खेळत असतात. जास्त उत्पन्नाची अपेक्षा करणारा शेतकरी जगाच्या भल्यासाठी इतकी विषारी औषधे फवारत असतो; की स्वत:च्या भल्यासाठी? इतकी विषारी औषधे मारलेली फळे युरोपियन देश घेत नाहीत .ती भारतीयांच्या माथी मारायचे काम शेतकरीच करतात. शेतकरीच भरपूर रासायनिक खते वापरतो. भरपूर पाणी वापरतो आणि जमिनीची वाट लावतो. अशा शेतकऱ्यांना देणारा कसे काय म्हणावे?

एकुण काय तर शेतकऱ्याने केलेल्या गुंत्यात तो स्वत:च अडकला आहे. जर शेतकरी वर्ग खऱ्या अर्थाने लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण आणतील तर रडायची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. आपल्याकडे पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्यांच्या अंधश्रध्दा आहेत . शेतकरी हा निष्पाप असतो ही त्यातीलच एक अंधश्रध्दा . हे लोक लोकशाहीचा आदर करतात असे तोंडाने म्हणतात . पण प्रत्यक्षातील वागणे फॅसिस्ट असते.

लॉर्ड मेकॉलेने म्हटले होते की भारतीय समाजातील काही लोकांना ब्रिटिशांनी शिक्षण द्यावे. पुढे ते सुशिक्षित लोक इतरांना शिक्षण देतील. यात त्याने कुठेही उच्चवर्णीय पुरुष असा उल्लेख केलेला नाही. पण आमच्याकडच्या पुरोगाम्यांनी त्याचा अर्थ घेतला की उच्चवर्णीय शिकले; की ते शिक्षण झिरपत खालच्या वर्गांपर्यंत जाईल. ही टीका आवर्जून केली जाते. पण ही टीका करणारे हे विसरतात की, बहुजन समाजातही पहिल्यांदा शिक्षणाला प्राधान्य पुरुषाला मिळते आणि नंतर मिळाले तर (मिळतेच असे नाही ) स्त्रीच्या शिक्षणाचा विचार होतो. पण बहुजन पुढाऱ्यांना स्त्रियांना वगळणारा झिरपणीचा सिध्दांत चालतो हीच शोकांतिका आहे .

अलिकडे समाजवादी आणि कम्युनिस्ट पुढाऱ्यांकडुन एक मागणी वारंवार केली जाते ती म्हणजे 60 वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना सरकारने मासिक पेन्शन द्यावी. वास्तविक शेतकरी कुटुंबातच “मुलगा हवा’ हे वेड विशेष जाणवते. मुलगा जन्माला आला की लोकांना जग जिंकल्याचा आनंद होतो. असे असताना, जर मुलगा होण्याने जग जिंकले जात असेल तर पुन्हा अशा शेतकरी आणि शेतमजुरांना सरकारकडे पेन्शनची मागणी का करायला लागावी ? अनेकांचा असा समज आहे की मनुष्यप्राणी शेती करायला लागला म्हणुन बहुपत्नीत्व आणि ढिगभर पोरवडा जन्माला घालायची पध्दत पडली. हा मला तरी चुकीचा आणि पुरुषांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी पसरवलेला समज वाटतो. कारण अगदी जुन्या काळापासून लोकांमधे काही ना काही मार्गाने वस्तुंच्या देवाण घेवाणीच्या पध्दती अस्तित्वात आहेत. आपण देवाण घेवाणीसाठी चलन वापरतो. पुर्वी एका वस्तुबद्दल दुसरी वस्तु असे तिचे स्वरुप होते. मग शेती पिकवण्यासाठी मनुष्यबळ लागते म्हणुन पोरवडा जन्माला घालण्यापेक्षा श्रमांच्या बदल्यात वस्तु देऊन नोकर ठेवणे कधीही फायदेशीर असताना बहुपत्नीत्वाची पध्दत पडणे पटत नाही. भांडवलदार/कारखानदारांनाही मनुष्यबळ लागते म्हणुन कोणी कारखानदार पोरवडा वाढवतो असे माझ्या पहाण्यात नाही. तात्पर्य इतकेच की, आमच्या खेडेगावातील जनतेला बेजबाबदारपणे पोरवडा वाढवायची खोड आहे आणि त्याला काहीही तार्किक कारण देता येत नाही .

हा देश शेतीप्रधान आहे, हा एक मोठा गैरसमज पसरवला गेला आहे. जर हा देश शेतीप्रधान असता तर आपण शेतीउत्पादनाचे मोठे निर्यातदार झालो असतो आणि G.D.P. शेतीचे contribution कारखानदारीपेक्षा जास्त राहिले असते. पण सध्या शेती उत्पादन उणे झालेले असताना अजुनही आपण शेतीप्रधान कसे काय म्हणु शकतो ? आपल्याकडचे अकुशल मनुष्यबळ/ मनुष्यबोजा फक्त शेतीकामाला उपयोगी असतो कारण त्याला कौशल्य लागत नाही. त्यामुळे अनेकांचा गैरसमज झाला आहे की भारत शेतीप्रधान आहे. आता इतकी वेळ आली आहे सांगायची की, शेतकऱ्यांनो ,एकवेळ शेती कसु नका .पण पोरवडा वाढवुन देशावर अनुत्पादक लोकसंख्येचा बोजा टाकु नका. तेव्हढे उपकार या देशावर करा…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here