शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! लँड लेव्हलर, मलचेर आणि पेरणी यंत्रावर 100% अनुदान कसे मिळवाल

आधुनिक शेतीत अत्याधुनिक कृषी यंत्र व उपकरणे असणे फार महत्वाचे आहे. जर शेतकऱ्यांकडे ही आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री असेल तर ते कोणत्याही श्रमाविना पीक उत्पादन सहज वाढवू शकतात. सध्या भारत लॉकडाऊनमध्ये आहे आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांना कापणीसाठी शेतमजुरांच्या अभावी अनेक समस्या भेडसावत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे कृषी यंत्रसामग्रीअसती तर त्यांच्या कामावर परिणाम झाला नसता.

परंतु काही शेतकरी आर्थिक परिस्थितीमुळे ही महागड्या शेतीची उपकरणे विकत घेऊ शकत नाहीत. हे लक्षात घेता, केंद्र सरकारने देशातील छोट्या व सीमांतिक शेतकर्‍यांना भाड्यावर आधुनिक शेतीची उपकरणे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने देशातील चाळीस हजार कस्टम हायरिंग सेंटरबनविली आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे भारत सरकारने आता शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. प्रत्यक्षात काही मागासलेल्या राज्यांत सरकारने शेतीची उपकरणे घेण्यास 100 टक्के पर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच कस्टम हायरिंग सेंटर उघडण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्याच्या खिशातून एक रुपयाही गुंतवावा लागणार नाही.

शेतीत यांत्रिकीकरणाची गरज व महत्त्व

कृषी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मॅकेनाइझेशन (एसएमएएम) ही योजना सुरू केली. शेती क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी कृषी यांत्रिकीकरण हा एक महत्वाचा घटक आहे जो उत्पादन वाढविण्यात मदत करतो. त्याअंतर्गत नांगरणी, पेरणी, वृक्षारोपण, कापणी व कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जाणार्‍या मशीन्स आता शेतकऱ्यांना सहज मिळतील. तसेच, लँड लेव्हलर, बियाणे पेरण्याचे यंत्र, हॅपी सीडर, मल्चर इत्यादी आधुनिक कृषी यंत्रणा पुरविल्या जातील जेणेकरून शेती सुलभ होईल, उत्पादन वाढेल आणि उत्पन्न दुप्पट होईल.

कृषी अवजारासाठी सरकार देतंय 100% अनुदान..

ईशान्येकडील भागातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून एक खास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यामध्ये कस्टम हायरिंग सेंटर सुरू करण्यासाठी 100 टक्के आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र 100 टक्के अनुदान असलेल्या या योजनेला जास्तीत जास्त 1.25 लाख रुपये मिळतील. तर, जर ईशान्येकडील भागातील शेतकरी गटांनी मशीन बँक तयार करण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत खर्च केला तर त्यांना 95 टक्के अनुदान मिळेल. इतर राज्यातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकयांना 40 टक्के मदत दिली जाईल. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना 50 टक्के दराने अनुदान मिळणार आहे.

योजनेच्या माहितीसाठी खालील लिंक वरती क्लीक करा

http://agricoop.gov.in/sites/default/files/SMAM%20%282%29_1.pdf

6 COMMENTS

  1. अतिशय चांगली योजना आहे परंतु ती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोचून अमलात आली पाहिजे अन्यथा ती कागदावरच राहील

  2. Comment:अर्ज कुठे करायचा याचं सविस्तर मार्गदर्शन व्हावे

  3. छान योजना आहेत,या योजना शेतकऱ्यांना मिळायला हव्यात

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here