शेतकऱ्यांना हवे पर्यावरण मुल्य

महाराष्ट्र शासनाने ‘3 वर्षात 50 कोटी वृक्ष लावणार’ ह्याची प्रचंड प्रमाणात जाहीरातबाजी केली आहे. त्याबाबत मी माहिती गोळा केल्यावर फोलपणा उघड झाला.  प्रथमतः ह्या वृक्षलागवड मोहीमेला प्राधान्यक्रम दिल्याबद्दल शासनाचे मला आभार मानायचेच आहेत. कारण शहरामध्ये झपाटयाने वाढत चाललेल्या काॕंक्रीटच्या जंगलामुळे, बेसुमार वृक्ष तोड, हिरव्यागार टेकड्या व डोंगरावर बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेले अत्याचार व डोंगर माफियांचे अवैध्य ऊत्खनन ह्या मुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. पुर्वी रस्त्याच्या दुतर्फा दाट झाडींच्या गुहेतुन गेल्याचा अनुभव यायचा. आता द्रुतगती महामार्गाच्या जाळ्यात प्रचंड प्रमाणात झाडांची कत्तल झाली आहे.
जमीन, वनस्पती, झाडे, प्राणी, सुक्ष्म जीवजंतु, पक्षी, मानव हे सर्व घटक एकमेकांना पुरक स्वरुपाचे काम करीत असतात व पर्यावरणाच्या अखंड साखळीचे ते एक दुवा आहेत. त्यात असमतोल झाल्यास हे चक्र विस्कळीत होते. म्हणून वन, वन्यजीव, जैवविविधता, नैसर्गिक संपदा आणि पर्यावरण ह्यांच्या वृध्दीसाठी वृक्ष लागवड अत्यावश्यक आहे असे मी मानतो.

जाहीरातबाजीवर उधळपट्टी
परंतु ह्या योजनेची अवास्तव बॕनरबाजी व नियोजन शुन्यता पाहील्यावर त्यांच्या प्रामाणिक हेतू बद्दल शंका येते. गेल्या वर्षी मी स्वारगेट बस स्थानक, पुणे येथे महावृक्षलागवडच्या जाहीरातीच्या पोस्टर्सची संख्या मोजली. ती तब्बल 92 होती. टी. व्ही. स्क्रीनवर व स्पीकरवर जाहीरात सुरू होती. असे महाराष्ट्रात सर्व स्थानकांवर, सार्वजनिक ठिकाणी, वर्तमानपत्रात जाहीरातीवर प्रचंड प्रमाणात खर्च करुन उधळपट्टी करण्यात आली. हे आक्षेपार्ह आहे.
महाराष्ट्रातील विविध ग्रामस्थांशी चर्चा केल्यानंतर कळाले की दर वर्षी त्याच त्याच खड्ड्यात रोपे लावण्यात येतात. पावसाळा संपल्यानंतर ती वाळुन जातात. ह्या रोपट्यांच्या संवर्धन व संगोपनासाठी कुठलीही यंत्रणा कार्यान्वित नाही. महाराष्ट्र 1 दुरदर्शन चॕनेलमधील व्हायरल झालेल्या व्हिडीयो मध्ये हिंगोलीला ही रोपे अक्षरशः फेकून दिलेली व वनीकरण विभागाच्या अनास्थेबद्दल दाखविले आहे. (सोबत फोटो)

वित्त मत्र्यांनी 9 मार्च 2018 च्या अर्थ संकल्पीय भाषणात सांगितले की “1 जुलै 2016 या एकाच दिवशी 2.82 कोटी वृक्ष व 2017 मध्ये एका आठवड्यात 5.43 कोटी वृक्ष लावली आहेत. व ह्या विक्रमाची ‘लिम्का बुक आॕफ वल् र्ड रेकाॕर्डस्’ मध्ये नोंद झाली आहे.” एक तर हे ‘लिम्का बुक आॕफ रेकाॕर्डस्’ आहे व फक्त भारतीयांच्या रेकाॕर्डची नोंद करणारी संस्था आहे. जागतिक नव्हे. त्यांना मी पत्र पाठवुन विचारणा केली आहे की तुम्ही तुमच्या नियमावलीप्रमाणे सर्व अहवाल व पुरावे ह्यांची शहनिशा केली आहे का? त्यांचे अजुन, माझ्या ह्या अडचणीत टाकणाऱ्या मेलला समाधानकारक उत्तर आलेले नाही.  सन 2018 ला 13 कोटी व 2019 साली 33 कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

एक रोपटे लावुन त्याला एक वर्ष जगविण्यासाठी दर्जेदार गुणवत्तेच्या रोपाची निर्मिती, वाहतुक, माती, खड्डे करणे, खते व किटकनाशके, फायबरची संरक्षण जाळी, मजुरी, पाण्याची उपलब्धता वगेरै बाबींसाठी साधारणपणे 1470 रु. खर्च येतो. म्हणजे 50 कोटी झाडांसाठी किमान 73500 कोटी रु. ची आवश्यकता आहे आणि दुर्दैवाची बाब म्हणजे गेल्या तीन वर्षातील अर्थसंकल्प अभ्यासल्यानंतर असे दिसते की वृक्ष लागवड ह्या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी एक रुपयाची स्वतंत्र तरतूद नाही. वन संवर्धन आणि संरक्षणासाठी एकुण तरतुदीच्या 0.5 टक्के रकमेची परवानगी देण्यात आली आहे. सन 2018-19 च्या अर्थसंकल्पानुसार ‘वनीकरण व वन्य जीवन’ खात्यासाठीच्या तरतुदीनुसार ही रक्कम 12.5 कोटी इतकी नगण्य आहे. ह्या जाहीरातीवरील प्रचंड खर्च कुठल्यातरी समाजोपयोगी योजनेची कपात करुन वळविण्यात आला असणार.

भोगोलिक माहिती प्रणाली ( Geographical Information System), ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (Global Postioning System) व रिमोट सेन्सिंग ह्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन नवीन किती झाडे जगली, त्याचा अहवाल शासनाने प्रसिद्ध करावा. त्यावरून आपल्याला कळेल की ह्या उपक्रमाचा Mortality Rate काय आहे. म्हणजे किती रोपटे बाल्यअवस्थेत मृत्युमुखी पडले.

काही ठिकाणी भ्रष्टाचाराच्या केसेस दाखल झाल्या आहेत. उदा. गुंडेगाव (अहमदनगर) येथे 2018 साली, 66 हजार झाडांची लागवड कागदोपत्री करण्यात आली. बोगस मजुर दाखवून 10 लाख 55 हजार रु खर्च दाखविला. ह्या बाबतीत ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार नोंदवली आहे.

पुढील वर्षी (सन 2019) 33 कोटी झाडे लावण्याची जाहीरात बाजी केली तर खबरदार. त्यापेक्षा किती झाडे जगवली ते जाहीर करा. अन्यथा निवडणुक आयोगाकडे जावे लागेल.
महाराष्ट्रातील दुष्काळी व पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागात वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमाने दुष्काळ हटणार असा अवास्तव दावा केला जात आहे. (ठप्प सिंचन प्रकल्पाचे बोला!).

‘रोपटे’ लागवडीला ‘महावृक्ष’ लागवड म्हणणे हा शब्दांचा खेळ, आश्वासनाचे (नवीन हरित क्रांती) चुनावी जुमले, आकड्यांची (50 कोटी) जंत्री हे सर्व, जर्मनीचा खोटा प्रचारक गोबेल्सला सुद्धा लाजवेल. पण मी खोटी जाहीरातबाजी व असत्याच्या चिंधड्या करुन त्याची लक्तरे वेशीवर लटकवणारच.

मागे पण मी लिहिले होते की लोकसहभागाच्या गोंडस नावाखाली दारिद्र्याने पिचलेल्या ग्रामस्थांना, आबालवृद्ध, महिला ह्यांना श्रमदान करायला लावु नका.शहरातील गृहप्रकल्प, सोसायट्यांचे, तसेच औद्योगिक क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन 10% जमीन वनाच्छादित नसेल तर त्यांना नोटीस पाठवुन कारवाई करा. महाराष्ट्रातील 2.994 लाख कि.मी. लांबीचे व 15404 कि. मी. राष्ट्रीय महामार्गावर दुतर्फा किती झाडे लावलीत ह्याचे मोजणी करुन तिथे मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करावी. महाराष्ट्र राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम- 1955 मध्ये आवश्यक तसे बदल करुन किमान झाडे लावल्याशिवाय उदघाटन करायला परवानगी देऊ नये.

शेतकऱ्यांना हवे पर्यावरणीय मुल्य
जगामध्ये झपाटयाने औद्योगिकरण, शितकरण झाले, पारंपारिक खनीज उर्जा स्त्रोतांचा अमर्याद वापर झाला. त्यामुळे वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडचे (CO2) प्रमाण प्रचंड वाढले. त्यामुळे जागतिक तापमानामध्ये व प्रदुषणात वाढ झाली. जैवविविधता लुप्त होत चालली. वाढत्या तपमानामुळे अंटार्टिकावरील बर्फ वितळून समुद्र पातळीत वाढ झाल्यास लाखो हेक्टर भुभाग गिळंगृत होऊ शकतो व काही देश पाण्याखाली जातील. कार्बन उत्सर्जनाचे (Emission) प्रमाण आधिक झाल्याने त्याचे साठवणूक / स्थिरीकरण (Seqestration) करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. वृक्ष, वनस्पती, पिके ही वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड वायु शोषून घेऊन त्याचे रुपांतर कर्ब रुपी घन पदार्थात करुन ते खोड, फांद्यामध्ये साठवुन ठेवतात. अश्या रितीने पृथ्वीला वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अमुल्य सहभाग व महत्त्वपुर्ण योगदान आहे. परंतु त्याची जाण कोणाला नाही. आणि निसर्गाचे चक्र बदलल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान शेतकऱ्यांचे होत आहे.

जागतिक पर्यावरणाच्या गंभीर विषयावर 1997 साली जपान मध्ये चर्चा झाली व *’क्योटो प्रोटोकाॕल’* हा आंतरराष्ट्रीय करार झाला. *ह्यामध्ये ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार )’ ही नवीन संकल्पना जन्माला आली.* त्यानंतर 2015 साली 195 देशांनी सहभाग घेऊन ‘पॕरिस पर्यावरण करार’ केला. विकसित देशांकडे वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध नाही व त्यांचा खर्चही अमाप आहे. अशा परिस्थितीत ते इतर विकसनशील देशांकडुन ‘कार्बन क्रेडिट’ विकत घेऊ शकतात. अशी ती तरतुद आहे. व त्यांच्या वर दबाव आहे.


*कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंगच्या उद्योगातुन शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते.*


एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण झाल्यास एक कार्बन क्रेडिट मिळते असे ते समीकरण आहे.
वनस्पतींच्या आयुष्यमान व प्रकाराप्रमाणे, एक हेक्टर लागवडीसाठी वर्षाला साधारणपणे 4 ते 20 CERs (Certified Emission Reduction) ची निर्मिती होते. ह्याचा आर्थिक मोबदला देणारी UNFCCC ( United Nation Framework Convention on Climate Change) ही अधिकृत संस्था आहे. एका CER ची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसित देशात अंदाजे 250 डाॕलर मुल्य आहे तर इतर देशात 15 डाॕलर आहे. 19 आॕगस्ट 2018 मध्ये वाॕशींग्टनमध्ये जागतिक बॕंकेच्या बैठकीमध्ये ( Carbon Pricing leadership coalition & World Bank Group) सन 2030 च्या कार्बन क्रेडिटच्या मुल्याचा अंदाज वर्तविला गेला.

माझी ही मागणी आहे की शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मुल्य मिळावे. हा मोबदला मिळण्यासाठी लागणारे धोरण आखुन संस्थात्मक संरचना निर्माण करणे आवश्यक आहे. मी असे सुचवतो की दोन प्रकारचे कार्बन क्रेडिटस् असावीत. एक आंतरदेशीय व दुसरे आंतरराष्ट्रीय.

देशातील सर्व कारखानदारांवर, रस्त्यांवर चालणाऱ्या प्रत्येक वाहनांसाठी, नवीन उद्योग उभारताना, तसेच नवीन गाडी घेऊन रजीस्ट्रेशन करताना, त्या व्यक्तीला, निर्माण होणाऱ्या प्रदुषणाच्या प्रमाणात, क्रेडिट कार्डसची पुर्तता करणे बंधनकारक करावे. म्हणजे हे ग्राहक शेतकऱ्यांकडुन आंतरदेशीय क्रेडिट कार्डस् विकत घेतील. तसेच काही देश आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डस् विकत घेऊ शकतील. ह्या थेट व्यवहारामध्ये इतर मध्यस्थ्यांचा शिरकाव नसावा. ही मागणी प्रथमदर्शनी अव्यवहारी वाटत असली तरी पुढील काळात ती अपरिहार्य होईल. पुरोगामी महाराष्ट्राने ह्यात पुढाकार घ्यावा व जगापुढे आदर्श कार्यरत माॕडेल ठेवावे.

  • सतीश देशमुख, B. E. (Mech)
  • पुणे (9881495518)
  • अध्यक्ष “फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here