आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी महत्वाच्या आठ क्षेत्रात संरचनात्मक बदल करण्याचा निर्णय 

ठळक वैशिष्ट्ये

  • कोळसा क्षेत्रात व्यावसायिक खाणकामास सुरुवात
  • कोळसा क्षेत्रात अनेकविध संधींची उपलब्धता
  • कोळसा क्षेत्रात उदारमतवादी धोरणाची सुरुवात
  • खाणक्षेत्रात धोरणात्मक बदल आणि खाजगी गुंतवणुकीत वाढ.
  • संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्णता वाढवणे.
  • संरक्षण उत्पादनात धोरणात्मक सुधारणा.
  • नागरी हवाई वाहतुक क्षेत्रात प्रभावी हवाईक्षेत्र व्यवस्थापन.
  • PPP च्या माध्यमातून जागतिक दर्जाच्या अधिक विमानतळांची निर्मिती.
  • भारताला विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि समग्र व्यवस्थापनाचे(MRO) जागतिक केंद्र बनवण्याचा उद्देश.
  • उर्जा क्षेत्रात दरविषयक धोरणात्मक सुधारणा; केंद्रशासित प्रदेशात उर्जापारेषण केंद्रांचे खाजगीकरण.
  • सामाजिक क्षेत्रात व्हायेबिलीटी गैप फंडिंग योजनेद्वारे खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन.
  • अवकाश क्षेत्रातील कामांमध्ये खाजगी सहभागाला चालना üअणुउर्जा क्षेत्रात सुधारणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 रोजी,  20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के इतके असून त्यात आत्मनिर्भर भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतासाठी आवश्यक पाच स्तंभ कोणते आहेत, हे ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. –ते स्तंभ म्हणजे – अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक स्थिती आणि मागणी.

आपल्या चौथ्या पत्रकार परिषदेची सुरुवात करतांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की आजच्या पत्रकारपरिषदेत संरचनात्मक सुधारणांवर भर देण्यात आला आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक सुलभीकरण आवश्यक आहे. जेणेकरुन लोकांना हे कळेल की हे क्षेत्र काय योगदान देऊ शकेल, कोणत्या कामांमध्ये सहभाग घेऊ शकेल आणि त्या क्षेत्रामध्ये पारदर्शकता आणण्याचाही उद्देश आहे. एकदा आपण या क्षेत्रांना विकेंद्रित/विस्तारित केले, तर आपण त्या क्षेत्रांना वृद्धीसाठी चालना देऊ शकतो असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सखोल आणि सुनियोजित सुधारणा करण्याचा दांडगा अनुभव आहे असे सांगत, थेट हस्तांतरण योजना, जीएसटीच्या माध्यमातून एक देश एक बाजारपेठ तयार करणे, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, आणि देशात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या सुधारणांचा अर्थमंत्र्यांनी उल्लेख केला.  

या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी धोरणात्मक सुधारणांची गरज अधोरेखित करत असतांना गुंतवणुकीला गतिमान करण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाद्वारे जलदगती परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. प्रत्येक मंत्रालयाद्वारे प्रकल्प विकास विभाग तयार केला जाणारा असून ज्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक शक्य आहे, तिथे गुंतवणूकदारांशी केंद्र आणि राज्य सरकारचा समन्वय साधून देण्याचे काम हा विभाग करणार आहे.

गुंतवणुकीला गतिमान करत, आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी खालील धोरणात्मक सुधारणा अर्थमंत्र्यांनी आज जाहीर केल्या.

  1. केंद्रीय सचिवांच्या अधिकारप्राप्त गटाद्वारे गुंतवणुकीसाठी जलदगती परवानग्या दिल्या जाणार आहेत.
  2. प्रत्येक मंत्रालयाद्वारे प्रकल्प विकास विभाग तयार केला जाणारा असून ज्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक शक्य आहे, तिथे गुंतवणूकदारांशी केंद्र आणि राज्य सरकारचा समन्वय साधून देण्याचे काम हा विभाग करणार आहे.
  3. राज्यांना गुंतवणूक आकर्षण क्षमतेनुसार मानांकन दिले जाणार असून त्यायोगे ते नव्या गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा करु शकतील.
  4. सौर PV उत्पादन, आधुनिक सेल बेटरी साठा इत्यादी नव्या अव्वल क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजना सुरु केली जाईल.

औद्योगिक समूहांमध्ये सामान्य पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण साधनांच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्यांमध्ये एक नवी योजना सुरु केली जाईल, अशी घोषणाही निर्मला सीतारामन यांनी केली. नव्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी औद्योगिक भूमी/भूमी बँक उपलब्ध असेल आणि ही माहिती औद्योगिक माहिती व्यवस्थेत GIS मैपिंग च्या माध्यमातून उपलब्ध केले जाईल. पाच लाख हेक्टरवरील 3376 औद्योगिक पार्क/इस्टेट/एसईझेड चे मैपिंग करून ते IIS वर उपलब्ध करण्यात आले आहे. 2020-21 या वर्षात सर्व औद्योगिक पार्कचे मानांकन केले जाईल.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज आठ क्षेत्रात म्हणजेच, कोळसा, खाणक्षेत्र, संरक्षण उत्पादन, नागरी हवाई वाहतूक, उर्जा क्षेत्र, सामाजिक पायाभूत सुविधा, अवकाश आणि अणुउर्जा क्षेत्र सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. त्याची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे :-

A. कोळसा क्षेत्र

1. कोळसा क्षेत्रात व्यावसायिक खाणकामाची सुरुवात

सरकार कोळसा क्षेत्रात स्पर्धात्मकता, पारदर्शकता आणि खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग वाढवणार आहे. त्यासाठी :-

  1. प्रती टन निश्चित किंमत ही जुनी पद्धत बदलून त्या ऐवजी महसुलात भागीदारी देण्याची यंत्रणा आणली जाणार कोळसा खाणीसाठी कुणीही बोली लावू शकेल आणि मुक्त बाजारपेठेत त्याची विक्री केली जाऊ शकेल.
  2. प्रवेशाचे निकष अधिक उदार केले जातील. सुमारे 50 कोळसा खाणींची एकदम बोली लावली जाऊ शकेल. पात्रतेचे कुठलीही अट असणार नाही. केवळ एक मर्यादित रकमेपर्यंत पैसे दिल्यास ठेका मिळू शकेल.
  3. ज्या खाणींमध्ये अंशतः खाणकाम झाले आहे अशा खाणींसाठी आता खाणकाम व उत्पादन अशी पद्धत असेल. या आधी संपूर्ण उत्खनन झालेल्या कोळसा खाणींसाठी लिलावाची पद्धत होती. आता लिलावात खाजगी क्षेत्रांच्या सहभागाला परवानगी दिली जाईल.
  4. निर्धारित वेळेपेक्षा लवकर उत्पादन करणाऱ्यांना महसुलात अधिक वाटा देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल.

2. कोळसा क्षेत्रात अनेकविध संधी

  1. कोळसा वायुकरण/द्रवीकरण यासाठीही महसुलात वाटा देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे पर्यावरणावर अत्यंत कमी परिणाम होईल तसेच भारताला वायुआधारित अर्थव्यवस्था होण्यास मदत मिळेल.
  2. कोल इंडिया लिमिटेड कंपनीद्वारे अधिक कोळसा उत्खननासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचा पायाभूत सुविधा विकास केला जाईल. वर्ष 2023-24 पर्यंत 1 अब्ज टन कोळसा उत्पादांचे उद्दिष्ट आहे. त्याशिवाय खाजगी कोळसा खाणींतून अतिरिक्त उत्पन्न.

यात 18 हजार कोटी रुपयांची गुंतुवणूक कोळसा खाणीतून रेल्वे माल धक्क्या पर्यंत कन्व्हेयर बेल्टवरून कोळसा पाठविण्याच्या प्रकल्पाचाही समावेश आहे. या उपाय योजनेमुळे पर्यावरणावर होणारा परिणामही कमी होईल.

3. कोळसा क्षेत्रात उदारमतवादी धोरण

  1. कोल इंडिया लिमिटेडच्या कोळसा खाणीतून कोल बेड मिथेन उत्खननाचे अधिकार लिलावाच्या माध्यमातून दिले जातील.
  2. उद्योगस्नेही व्यवसाय सुधारणांमध्ये खाणकाम योजना सुलभीकरण केले जाईल. यामुळे वार्षिक उत्पादनात आपोआपच 40 टक्के वाढ हूऊ शकेल.
  3. सी आय एल च्या ग्राहकांना व्यावसायिक अटींमध्ये सवलत दिली जाईल (5000 कोटी रुपयांपर्यंतची सवलत). वीज न वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी लिलावात ठेवलेली राखीव किंमत कमी केली जाईल. पत पुरवठ्याच्या अटी शिथिल केल्या जातील आणि कोळसा उचलण्याचा कालावधी वाढवला जाईल.

B. खाण क्षेत्र

1. खाण  क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीत वाढ

या क्षेत्रात वृद्धीला चालना देण्यासाठी रोजगार निर्मिती आणि उत्खननात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा केल्या जातील. त्यासाठी –

  1. अव्याहत आणि एकत्रित अशा उत्खनन तसेच खाणकाम तसेच उत्पादन क्षेत्राची सुरवात.
  2. मुक्त आणि पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेद्वारे 500 खाणींची बोली लावली जाईल.
  3. बॉक्साइट आणि कोळसा खनिजांच्या खाणींचे संयुक्त लिलाव केले जातील ज्यामुळे अल्युमिनियम उद्योगात स्पर्धात्मकता वाढेल ज्याचा फायदा अल्युमिनियम उद्योगात विजेचा वापर घटण्यात होईल. 

2. खनिज क्षेत्रात धोरणात्मक सुधारणा

खाणपट्टे हस्तांतरित करायला आणि अतिरिक्त न वापरलेल्या खनिजांच्या विक्रीला परवानगी देण्यासाठी कॅप्टिव्ह आणि नॉन -कॅप्टिव्ह खाणींमधील फरक दूर केला जाईल, यामुळे खाणकाम आणि उत्पादनात चांगली कार्यक्षमता येईल.  खाण मंत्रालय वेगवेगळ्या खनिजांसाठी खनिज निर्देशांक विकसित करण्याच्या विचारात आहे. खाणपट्टे वितरित करण्याच्या वेळी देय असलेल्या मुद्रांक शुल्काचे सुसूत्रीकरण  केले जाईल.

C. संरक्षण क्षेत्र 

1. संरक्षण उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भरता वाढविणे

  1. वर्षनिहाय मुदतीसह आयातीवर निर्बंध असलेल्या शस्त्रे आणि प्लॅटफॉर्म्सची यादी अधिसूचित करून तसेच आयात केल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांची देशात निर्मिती आणि देशांतर्गत भांडवल खरेदीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्णतेसाठी ‘मेक इन इंडिया’ ला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे संरक्षण विषयक सामुग्रीच्या आयातीवरील मोठ्या खर्चात कपात करणे शक्य होईल. 
  2. आयुध कारखाना बोर्डाच्या कॉर्पोरेटायझेशनद्वारे आयुध पुरवठ्यात स्वायत्तता, दायित्व आणि कार्यक्षमता सुधारणे 

2. संरक्षण उत्पादनात  धोरणात्मक सुधारणा

  1. स्वयंचलित मार्गाअंतर्गत संरक्षण उत्पादनात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्क्यांवरून  74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात  येईल.
  2. कालबद्ध  संरक्षण सामुग्री खरेदी प्रक्रिया असेल आणि कंत्राट व्यवस्थापनाला समर्थन देण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाची  (पीएमयू) स्थापना करून वेगवान निर्णय प्रक्रियेला सुरुवात केली जाईल. सामान्य कर्मचाऱ्यांची शस्त्रे / प्लॅटफॉर्मची दर्जात्मक आवश्यकतेची   (जीएसक्यूआर) वास्तववादी व्यवस्था  आणि दुरुस्ती आणि  चांचणी प्रक्रिया.

D. नागरी उड्डाण क्षेत्र 

1. नागरी उड्डाणासाठी कार्यक्षम एअरस्पेस व्यवस्थापन

भारतीय हवाई क्षेत्राच्या वापरावरील निर्बंध शिथिल केले जातील जेणेकरून नागरी उड्डाण अधिक कार्यक्षम होईल. यामुळे विमान वाहतूक क्षेत्राला वर्षाकाठी सुमारे 1,000  कोटी रुपयांचा फायदा होईल. यामुळे हवाई क्षेत्राचा योग्य प्रकारे वापर होईल; इंधन आणि वेळेची बचत होईल आणि याचा पर्यावरणावर सकारात्मक  परिणाम होईल.

2. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे अधिकाधिक विमानतळ

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर परिचालन आणि देखभालीसाठी दुसर्‍या फेरीतील निविदांसाठी आणखी 6 विमानतळ निवडण्यात आले आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या फेऱ्यांमध्ये 12 विमानतळांमध्ये  खासगी कंपन्यांकडून 13,000 कोटी रुपये अतिरिक्त गुंतवणूक अपेक्षित आहे.  निविदांच्या तिसर्‍या फेरीसाठी आणखी 6 विमानतळ ठेवले जातील.

3. विमानांच्या  देखभाल, दुरुस्ती आणि डागडुजीसाठी (एमआरओ) भारत  जागतिक केंद्र बनणार 

एमआरओ व्यवस्थेसाठी कर पद्धती तर्कसंगत केली आहे. विमानाच्या सुट्या भागांची दुरुस्ती आणि विमानाच्या देखभालीवरील खर्च तीन वर्षांत 800 कोटी रुपयांवरून 2 हजार कोटी रुपयांवर जाईल.  जगातील मोठे इंजिन उत्पादक येत्या वर्षात भारतात इंजिन दुरुस्तीची सुविधा उभारतील अशी शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्र आणि नागरी एमआरओ दरम्यान खर्चात बचत करण्यासाठी एककेंद्रभिमुखता स्थापित  केली जाईल. यामुळे विमान कंपन्यांचा देखभाल खर्च कमी होईल.

E. ऊर्जा क्षेत्र

1. शुल्क धोरण सुधारणा

खालील सुधारणा असलेले शुल्क धोरण जारी करण्यात येईल.

(i) ग्राहकांचे अधिकार:

  1. ग्राहकांवर ओझे होऊ नये यासाठी डिस्कॉमची अकार्यक्षमता
  2. सेवांचे मानक आणि डिस्कॉम्ससाठी संबंधित दंड,
  3. डिस्कॉम्सने पुरेशी उर्जा सुनिश्चित करावी, भारनियमनावर  दंड आकारला जाईल.

(ii) उद्योगास चालना:

  1. दोन्हीकडून मिळणाऱ्या अनुदानात  उत्तरोत्तर कपात,
  2. खुल्या प्रवेशास कालबद्ध मंजुरी,
  3. निर्मिती आणि पारेषण प्रकल्प, विकासकांची स्पर्धात्मक निवड.

(iii) क्षेत्राची शाश्वतता

  1. कोणतीही नियामक मालमत्ता नाही,
  2. जेनकोचे वेळेवर देयक चुकते करणे,
  3. अनुदानासाठी थेट लाभ,
  4. हस्तांतरण, स्मार्ट प्रीपेड मीटर.

2.  केंद्रशासित प्रदेशात वितरणाचे खाजगीकरण:

केंद्रशासित प्रदेशातील ऊर्जा  सोयी सुविधा खाजगीकृत केल्या जातील. यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा मिळेल आणि वितरणामध्ये कार्यक्षमता आणि आर्थिक परिणामकारकतेमध्ये सुधारणा होईल. हे देशभरातील इतर सोयी सुविधांसाठी अनुकरण ठरण्याचा एक आदर्श देखील प्रदान करेल.

F. सामाजिक पायाभूत सुविधा: नूतनीकरण केलेल्या वायबिलिटी गॅप फंडिंग  योजनेतून खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढविणे- 8,100 कोटी रुपये

केंद्र सरकार व राज्य / वैधानिक संस्था यांच्याकडून व्हीजीएफ म्हणून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या प्रत्येकी 30 टक्के पर्यंत वायबिलिटी गॅप फंडिंग (व्हीजीएफ) चे प्रमाण सरकार वाढवते. अन्य क्षेत्रांमध्ये, भारत सरकार आणि राज्ये / वैधानिक संस्था यांचेकडून व्हीजीएफचे विद्यमान समर्थन प्रत्येकी 20 टक्के चालू राहील. एकूण खर्च 8,100 कोटी रुपये. केंद्रीय मंत्रालये / राज्य सरकार / वैधानिक संस्था या प्रकल्प प्रस्तावित करतील.

G. अंतराळ क्षेत्र : अंतराळ मोहिमेत खासगी सहभागाला प्रोत्साहन

उपग्रह, प्रक्षेपण आणि अवकाश-आधारित सेवांमध्ये खाजगी कंपन्यांना उड्डाण क्षेत्र उपलब्ध करून दिले जाईल. संभाव्य धोरण आणि खासगी वापरकर्त्यांना नियामक वातावरण प्रदान केले जाईल. खासगी क्षेत्राला क्षमता सुधारण्यासाठी इस्रो सुविधा व इतर संबंधित मालमत्ता वापरण्याची परवानगी देण्यात येईल. भविष्यातील ग्रह शोध, बाह्य अंतराळ प्रवास इ. प्रकल्प खासगी क्षेत्रासाठी खुले असतील. तंत्रज्ञान-उद्योजकांना रिमोट-सेन्सिंग माहिती प्रदान करण्यासाठी उदार भौगोलिक स्थानिक माहिती धोरण असेल.

H. अणुऊर्जेशी संबंधित सुधारणा

कर्करोग आणि इतर रोगांसाठी परवडणार्‍या उपचारांच्या माध्यमातून मानवतेच्या कल्याणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी वैद्यकीय समस्थानिकांच्या उत्पादनासाठी पीपीपी मोडमध्ये संशोधन करण्यात येईल. अन्न बचतीसाठी किरणोत्सर्गी तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी पीपीपी मोडमध्ये सुविधा निर्माण करणार असून  कृषीविषयक सुधारणा करून शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल. परमाणू क्षेत्रात भारताच्या स्टार्ट अपना प्रवेश- संशोधन सुविधा व तंत्रज्ञान उद्योजक यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी तंत्रज्ञान विकासासह उष्मायन केंद्रे  स्थापित केली जातील.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here