हमीभाावच्या मुद्यावरून कृषी विधेयकांना विरोध करणं म्हणजे साप समजून भूई धोपटण्यासारखं आहे.

964 views

१.सरकार आता शेतकऱ्यांना देत असलेलं हमीभावाचं संरक्षण काढून घेणार, असं चित्र निर्माण केलं जातंय. पण सरकार सहा टक्के शेतकरी आणि गहू, तांदूळ आणि कापूस वगळता इतर पिकांना हे संरक्षण देतच नाही. मग ते काढून घेण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? बहुतांश शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव फक्त कागदावरचा आकडा असतो. (केंद्रीय मंत्र्यांनी हमीभाव जाहीर केल्याच्या बातम्या आल्या की शहरातील लोकांना वाटतं की लगेच दुसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांना तेवढी रक्कम मिळते म्हणून.)
२. सर्वात जास्त भात पिकवणाऱ्या प. बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अनुक्रमे ७.३ टक्के आणि ३.६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदीचा फायदा होतो. पंजाबमध्ये मात्र ९५ टक्के आणि हरिणायात ७० टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो.
३. हमीभाव ही कायदेशीर टर्म नाही. सरकार शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळवून देण्यासाठी म्हणून हमीभावाने खरेदी करत नाही. सरकारला रेशन दुकानांतून जे गहू तांदूळ वाटायचं असतं, त्यासाठी सरकार ते शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने खरेदी करतं. त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना मिळतो.
४. सरकार गहू-तांदळाचा सगळ्यात मोठा खरेदीदार आहे. पण सरकारची भूमिका व्यावसायिक व्यापाऱ्याची नाही. सरकार हमीभावाने खरेदी करून गरीब लोकांना स्वस्तात वाटण्याचा तोट्याचा धंदा करत असते. कारण अन्नसुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी आहे. खरेदीतला हा तोटा म्हणजे अन्न अनुदान.


५. सरकार थेट शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करू शकत नाही का?
६. अन्नधान्याच्या तुटवड्याच्या काळात गहू-तांदूळ हमीभाव खरेदीची व्यवस्था सुरू केलेली होती. आता उत्पादन प्रचंड असून अतिरिक्त उत्पादनाची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्न आहे. त्यासाठी जुनी चौकट मोडून नवीन चौकट तयार करणे आवश्यक नाही का?
७. ज्या पिकांना आणि शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळतच नाही त्यांच्यासाठी पर्यायी उपाययोजना करायला नको का? त्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याऐवजी जुन्या कुचकामी व्यवस्थेचे गोडवे कशासाठी गायचे?
८. सरकारच्या धोरणांमुळे हमीभाव हे एक्सपायरी डेट संपलेले औषध म्हणून उरले आहे. तरीही त्या आडून सरकार जी चलाखी करत आहे ती उघडकीस आणण्यासाठी का प्रयत्न होत नाहीत?
९. बाजारसमित्यांची मक्तेदारी असलेली शेतीमाल बाजारव्यवस्था बंदिस्तच ठेवली पाहिजे की ती खुली करणे आवश्यक आहे?
१०. बाजारव्यवस्था खुली करण्यासाठी, मार्केट रिफॉर्म्स घडवून आणण्यासाठी या कृषी विधेयकांतील तरतुदी पुरेशा आहेत का, त्यांतील त्रुटी कोणत्या, अंमलबजावणीचे आव्हान किती जटील आहे, सरकारची नियत आणि हेतू साफ आहेत का यावर चर्चा करण्याऐवजी खुलीकरणालाच विरोध का केला जात आहे?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here