सरकारच्या कृषी धोरणावर संघ असमाधानी?

देशाच्या संसदेत कृषी सुधारणांसंदर्भातील विधेयके संमत झाल्यानंतर त्यावर राजकीय प्रतिक्रिया अद्यापही येत आहेत. केंद्राच्या कृषी धोरणांसंदर्भात अगोदर संघप्रणित भारतीय किसान संघाने नाराजी व्यक्त केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राच्या कृषी धोरणावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील पूर्णत: समाधानी नसल्याचे चित्र आहे. सरसंघचालकांच्या विजयादशमीच्या भाषणातदेखील यासंदर्भातील स्पष्ट संकेत दिसून आले.

कृषी विधेयकांवरून विविध राज्यांत राजकारणदेखील तापले आहे. विजयादशमीच्या भाषणात केंद्र शासनाचे परराष्ट्र धोरण, कोरोनासंदभार्तील पुढाकार यांची सरसंघचालकांनी प्रशंसा केली. मात्र कृषी क्षेत्रात अद्याप काय करण्याची आवश्यकता आहे हे सांगत धोरणांमधील त्रुटीच समोर मांडल्या. कृषी धोरण हे शेतकऱ्याला आत्मनिर्भर बनविणारे असले पाहिजे. अगदी बी-बियाणे, खतदेखील स्वत: बनविण्यासाठी तो स्वतंत्र असला पाहिजे. उत्पादनाची साठवणूक व प्रक्रिया करण्याची सुविधा जवळच उपलब्ध हवी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृषी धोरण हे कॉपोर्रेट क्षेत्र किंवा दलालांचे जाळे मोडणारे असले पाहिजे यावर डॉ. भागवत यांचा जोर होता. सोबतच पारंपरिक कृषीपद्धतीवर भर देत आधुनिकतेचा उपयोग झाला पाहिजे. कृषी व्यवस्था व अर्थव्यवस्थेला या दिशेने नेणारे धोरण बनविणे आवश्यक आहे, असा त्यांच्या भाषणाचा सूर होता.

भारतीय किसान संघानेदेखील केंद्र शासनाविरोधात उघड नाराजी व्यक्त केली होती. कोटा येथे झालेल्या राष्ट्रीय बैठकीत त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली व केंद्राने आणखी एक सुधारणा विधेयक संसदेत आणावे असा प्रस्ताव संमत झाला. त्यामुळे संघ परिवार आता कृषी धोरणावर पुढे काय भूमिका घेणार व केंद्र शासन खरोखर धोरणात बदलांसाठी काय पावले टाकणार याकडे शेतकऱ्यांचेदेखील लक्ष लागले आहे.

शाश्वत शेतीसाठी धोरण हवे
सरसंघचालकांचे भाषण हे एकाप्रकारे वर्तमान कृषी धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवणारे व लाखो गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा व्यक्त करणारे होते. आपली पारंपरिक शेतीपद्धती ही शाश्वत आहे. या शेतीपद्धतीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आणावे, अशी अपेक्षा असल्याचे मत भारतीय किसान संघाचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे यांनी व्यक्त केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here