शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मोदी सरकारचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे

604 views

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कांद्यासह सर्व शेतीमाल वगळणे हे मोदी सरकारचे दाखवायचे दात होते. आणि कांद्यावर काल जी निर्यातबंदी लावलीय, ते या सरकारचे खायचे दात आहेत.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची तरतूद करतानाच सरकारने धूळफेक केलेली होती. कारण सरकारने त्यासाठी ज्या अटी-शर्ती लागू केल्या, त्या पाहता सरकारने मनमानी पध्दतीने शेतीमाल पुन्हा या कायद्यात आणण्याचा हुकुमाचा एक्का आपल्या हातात शाबुत ठेवलेला आहे. त्याचा प्रत्यय निर्यातबंदीच्या ताज्या निर्णयाने आला.

वास्तविक यंदा कांद्याची विक्रमी उपलब्धता आणि त्यामुळे दरावर होणारा नकारात्मक परिणाम लक्षात घेता यंदा कांदा उत्पादकांना अत्यंत हलाखीच्या स्थितीला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांना मदत करायचे राहिले बाजूला त्यांच्या ताटात माती कालवायचे काम मोदी सरकारने केले आहे.

कारण लपून राहिलेले नाही. देशात कुठेही कांद्याच्या दराबद्दल ओरड नसताना सरकारने हा निर्णय घेतलाय तो बिहार, प. बंगालच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन. कांद्याचे दरात तेजी आली तर महागाईच्या मुद्यावर सरकारला राजकीय किंमत मोजावी लागू शकते परंतु कांद्याचे दर मातीमोल केले तरी एखादे सरकार पाडण्याची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये नाही, हा संदेश पुन्हा एकदा सरकारने अधोरेखित केला आहे. मन की बात मध्ये मोदींनी डोळ्यात पाणी आणून विक्रमी शेती उत्पादनाबद्दल शेतकऱ्यांचे आभार मानले आणि त्यांच्या खात्याात महिन्याला पाचशे रूपयांची (वर्षाला सहा हजार रूपये) खैरात टाकली की शेतकरी खुश!

जयतु जयतु…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here