शेतकरी खरेच कर्ज बुडवे आहेत का?

कृषी विकासासाठी वित्तपुरवठ्याचे महत्व सर्व ज्ञात आहे. १९५१ मध्ये नेमलेल्या ऑल इंडिया रुरल क्रेडिट सर्व्हेच्या शिफारशी १९५४ मध्ये स्वीकारून शेती कर्ज पुरवठ्यास चालना देण्यात आली. सहकारी बँका आणि सहकारी पतसंस्था यांच्या भाग भांडवलात सहभागी होण्यासाठी राज्य सरकारे आणि भूविकास बँकांना दीर्घ मुदतीची कर्जे उपलब्ध व्हावीत, म्हणून रिझर्व्ह बँकेने १९५६ मध्ये नॅशनल ऍग्रीकल्चर क्रेडिट (लाँग टर्म ऑपरेशन्स) फंड स्थापन केला. दुष्काळाच्या परिस्थितीत राज्य सहकारी बँकांना मध्यम मुदतीची कर्जे देण्यासाठी जून १९५६मध्ये नॅशनल ऍग्रीकल्चर (स्टॅबिलायजेशन) फंड सुरू केला. दुष्काळामुळे शेतीची कर्जे वसूल होत नसतील, तर राज्य सरकारमार्फत सहकारी पतसंस्थांना अनुदान देण्यासाठी नॅशनल ऍग्रीकल्चरल क्रेडिट (रिलीफ अँड गॅरंटी) फंड चालू केला. या सर्व प्रयत्नांशिवाय रिझर्व्ह बँकेने १ जुलै १९६३ रोजी कृषी पुनर्वित्त महामंडळाची ऍग्रीकल्चरल रिफायनान्स कॉर्पोरेशनची (एआरसी) स्थापना केली. राज्य सहकारी बँका, भूविकास बँका आणि व्यापारी बँका यांनी दिलेल्या शेती कर्जापोटी त्यांना पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले. पण अनुभव असा राहिला की सहकारी क्षेत्रातील कर्जपुरवठा संस्था फार सक्षम नव्हत्या. १९६६मध्ये सरकारने ऑल इंडिया रुरल क्रेडिट रिव्ह्यू कमिटी नेमली. समितीने शिफारस केली की कृषी पत पुरवठ्यामध्ये व्यापारी बँकांनी सहकारी बँकांना सहाय्यभूत व्हायला हवे. १९६९ मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि त्यापाठोपाठ प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज पुरवठा असे धोरण राबविण्यात आले. शेतीचा कर्ज पुरवठा हा प्राधान्य क्षेत्रात आला. त्यानंतर लीड बँक योजना आली आणि प्रत्येक व्यापारी राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे एकेका जिल्ह्याच्या विकासाची जबाबदारी टाकण्यात आली. इतक्या सगळ्या उपायांनीसुद्धा ग्रामीण विकासासाठी पुरेसा कर्जपुरवठा होत नसल्याचे दिसते.
चालू आर्थिक वर्षांत राष्ट्रीय व खासगी बॅंकांनी २९८०५ कोटींचे टर्म लोन वाटप केले, तर या तुलनेत जिल्हा सहकारी बॅंकांनी केवळ ३७ कोटी रुपयांचे टर्म लोन वाटप केलेय. यावरून जिल्हा सहकारी बॅंकाची वाटचाल कुठल्या टप्प्यापर्यंत पोचलीय हे लक्षात येते. पीक कर्ज वाटप पाहिले तर व्यापारी व राष्ट्रीय बॅंकांनी २२२८२ कोटींचे पीक कर्ज वाटप केलेय, तर जिल्हा बॅंकांनी १५०३६ कोटींचे पीक कर्ज वाटप केले. राज्याचा वार्षिक शेती पतआराखडा ९४ हजार कोटींचा होता. त्या तुलनेत ७०५२९ कोटींचे कर्ज वितरित केले. म्हणजे पत आराखड्याचे उदिष्ट पूर्ण झाले नाही. एकूण उदिष्टाच्या केवळ ७५टक्के अमंलबजावणी दिसतेय. हीच परिस्थिती जवळपास कमी अधिक प्रमाणात सलग दिसते.

कृषी कर्ज पुरवठा हा विषय निघाला कि कर्ज माफी हा विषय लगेच बोलला जातो. शेतकरी कर्ज बुडवेच आहेत अशी एक चुकीची धारणा नागरी समाजात झाल्याचे दिसते. शेतीतील थकीत २०१६-१७ मध्ये ८.५५ टक्के होते तर उद्योगातील ७२. १६ टक्के. २०१७-१८ साली शेती ८.८८ टक्के तर उद्योग ७३.१३ टक्के. २०१८-१९ मध्ये शेती १२.७१ टक्के तर उद्योग ६५.९९ टक्के. २०१८-१९ या वर्षात थकीत कर्ज कमी झाली आहेत कारण या एका वर्षात बँकांनी २,१०,२१६ कोटी रुपयांची थकित कर्ज राईट ऑफ केली आहेत जी प्रामुख्याने उद्योगाला दिलेली कर्ज आहेत. थकीत कर्जाच्या तुलनेत ही २३.८८ टक्के आहेत. यामुळे टक्केवारीत शेतीतील थकित वाढलेले दिसते. याचा अर्थ बँकांची आजची जी दुरवस्था झाली आहे त्याला सर्वस्वी उद्योग जबाबदार आहे पण कर्जमाफीवरून नेहमीच शेतकऱ्यांना बदनाम केले जाते.

पतपुरवठ्याची अशी वाईट अवस्था असतानाही यावर्षी कृषी क्षेत्राचा विकास दर ११% आहे. मग तो सुरळीत झाला तर काय होईल हि कल्पनाही सुखावणारी आहे. भविष्यात शेती विकासाचा दर वाढता राहण्यासाठी, ग्रामीण क्षेत्रात होऊ घातलेले कृषी औद्योगिकरण म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपन्या उत्तमरित्या चालण्यासाठी वित्त पुरवठा अत्यंत आवश्यक आहे, यासाठी आपण सर्व शेतकऱ्यांनी जागरूक, आग्रही व तत्पर राहणे आवश्यक आहे.

इरफान शेख,(संचालक होय आम्ही शेतकरी फाउंडेशन)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here