यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोकांडी पुन्हा १०/- रु प्रति टन भुर्दंड !

मुख्यमंत्री निधी , साखर संकुल निधी , व्हिएसआय निधी , साखर संघ निधी व इतर अनेक खर्च साखर कारखान्यांच्या बोकांडी मारले जातात अर्थात या रकमा कारखाने खिशातून भरत नसतात तर शेवटी सगळी रक्कम ऊस उत्पादकांच्या रकमेतूनच कापली जाते !

बाजार समित्यांच्या साठी “बळकटीकरण” (!) करता दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद – म्हणजे नेमकं कोणाच्या सोयीसाठी आहे ? पुणे , मुंबई बाजार समित्यांकडे करोडो रुपये पडून असतांना नव्याने निधी कार्यकर्त्यांच्या सोयीसाठी की काय !!

बँका शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देत नाही ही वस्तुस्थिती सरकारला बहुदा माहीत नसावी ! मागील कर्ज नवं जून केले जाते व कर्जवाटप म्हणून दाखविले जाते – पीक विम्याच्या विषयाचा चोथा झालेला आहे ..

खरे तर कृषि प्रक्रिया उद्योग , शेतकरी बचत गट उभारणी , शेतातून थेट ग्राहका पर्यंत थेट शेतमाल विक्रीसाठी प्रोत्साहन योजना , शेतकऱ्यांना वाहतूक अनुदान , शेतमाल वाहतुकीसाठी टोल सवलत , कृषि साठी अखंड वीज पुरवठा या तरतुदींचा अर्थसंकल्प मधे समावेश पाहिजे होता …

केंद्र , राज्य , रिर्जव बँक – ज्यांना ज्या विषयातील काहीही ज्ञान नाही तो त्या संबंधी कारभार हाकत असल्यावर काय बोलावे ??

-योगेश पांडे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here