मोदी सरकारने तयार केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करा ही मागणी रास्त आहे का?

2,156 views

मोदी सरकारने तयार केलेले तीन क्रषी कायदे रद्द करा म्हणून सध्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालू आहे.

त्याला कॉंग्रेस सह भाजपा विरोधी असलेल्या सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे.किंबहुना हे शेतकरी आंदोलन चिघळावे,यात गोळीबार व्हावा, काही शेतकऱ्यांचे मुडदे पडावे आणि त्या असंतोषाचा राजकीय लाभ नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आपल्याला उपटता यावा एवढीच त्यांची ‘शेतकरीसदिच्छा’ आहे हे उघड आहे.

एका अर्थाने शेतकऱ्यांनाच समोर करून, शेतकऱ्यांना मिळालेल्या तुटपुंज्या स्वातंत्र्यालाही संकुचित करण्याचा किळसवाणा प्रयत्न सध्या चालू आहे.

शेतकरी सर्जनशील उत्पादक आहे, त्याला 24 × 7 शेतात गुंतून पडावे लागत असते, त्यामुळे सरकार वेळोवेळी जे घटनाबदल करते,कायदे तयार करते,धोरण राबवते त्याचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी त्यांच्याकडे सवड नसते.शिवाय सरकारी कावेबाजपणा ओळखण्याचे त्यांचे बौद्धिक कसबही नसते.
व्यापार, आयात निर्यात त्याचा शेतमालाच्या भावावर होणारा दुष्परिणाम याचा शेतकऱ्यांचा अभ्यास अत्यंत तुटपंजा असतो.

नरेंद्र मोदी यांनी तयार केलेले नवीन तीन कायदे शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य देणारे नाहीत हे तर उघड आहे.
पण या तीन कायद्यांनी शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्याकडे एक पाऊल पुढे पडले आहे हेही तेवढेच खरे.

खरेतर शेतकऱ्यांना सरकारी बंधनात जखडण्याचे पाप कॉंग्रेसने केले. त्यांनी केलेल्या पापाची फेड शेतकऱ्यांवरील थोडी बंधने शिथील करुन नरेंद्र मोदी करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या या आर्थिक सुधारणा अर्धवट आहेत हे उघड आहे, ते दाखवून देवून, कॉंग्रेसने त्यांचा निषेध करून, संपूर्ण सुधारणा करण्यासाठी आग्रह धरायला हवा होता.

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण स्वातंत्र्याचा आग्रह धरून आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन धारणा कायदा आदी शेतकऱ्यांना बंधनात टाकणारे कायदे रद्द करून घेण्यासाठी आंदोलन करायला हवे होते.

खरेतर सत्तेवर असलेला पक्ष शेतकऱ्यांचा एक नंबरचा शत्रू असतो, म्हणून विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या हिताची बाजू घ्यायला हवी अशी अपेक्षा असते.
ती जबाबदारी पार न पाडता कॉंग्रेस शेतकऱ्यांना पून्हा खड्यात घाला म्हणून आग्रह धरते आहे,हे भयंकर दुर्दैवी आहे.

नरसिंह राव यांच्या आर्थिक सुधारणांचा सोनिया गांधी यांना राग का होता ते त्यांच्या, राहुल आणि प्रियंका गांधी यांच्या सध्याच्या या कायद्याविषयीच्या भूमिकेवरून लक्षात येते.

नेहरू घराणे हे पुर्वापार शेतकरी विरोधी राहिले आहे, आणि आजही ते शेतकरी विरोधीच आहे हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

1.कोणतीही बाजारसमीती बरखास्त होणार नाही. केवळ बाजारसमीत्यांच्या बाहेर शेतमालाची खरेदी विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी नवीन बाजारपेठा उपलब्ध होणार आहेत त्यात शेतकऱ्यांचा झाला तर लाभच होणार आहे, नुकसान तर काहीच नाही.

2.कराराने शेती करण्यासाठी स्वातंत्र्य मिळाल्याने या कायद्याचा शेतकऱ्यांना कोणताही तोटा होणार नाही. करार करायचे किंवा नाही, कायदे पाळायचे किंवा पाळायचे नाहीत हे शेकऱ्यांच्या इच्छेनेच होणार आहे,ते त्यांनाच ठरवायचे आहे.
त्यामुळे या कायद्याबद्दल आक्षेप असतीलच तर,करार करणाऱ्या दोघांसाठी अधिक पारदर्शी आणि अधिक स्वातंत्र्याचा आग्रह धरणारे असावेत यावर चर्चा करायला बराच वाव आहे.

आवश्यक वस्तू सुधारणा कायद्यातील सुधारणा, या ‘बोलाचीच कढी अन् बोलाचाच भात’ या प्रकारच्या आहेत.
या कायद्यावर सही करून त्यावरील शाई वाळायच्या आत नरेंद्र मोदी त्याच कायद्याचा पुन्हा पुन्हा वापर करुन शेतकऱ्यांना मारक ठरणारे निर्णय घेत आहेत.

कांद्याची निर्यांतबंदी, दाळवर्गीय पिकांची आयात, पामतेलावरील आयातकर कमी करणारे निर्णय हे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारे आहेत हे कॉंग्रेस नेत्यांना समजत नसेल का ? का म्हणून त्यांनी या निर्णयाचा निषेध करून आंदोलन केले नाही ?

कारण उघड आहे नरेंद्र मोदी जितके शेतकरी द्वेष्टे आहेत, त्यापेक्षा कॉंग्रेस जरा अधिकच शेतकरी द्रोही आहे.

नरेंद्र मोदी सध्या आयात निर्यातीचे जे खेळ शेतकऱ्यांच्या विरोधात खेळत आहेत ते खेळ खेळण्यात कॉंग्रेस माहीर आहे.

या पार्श्वभूमीवर सध्याचे शेतकरी आंदोलन हे शेतकऱ्यांचा घात करणारे आहे,कोणताही शेती आणि शेतकरी प्रश्नांची जाण असणारा माणूस त्याचे समर्थन करु शकत नाही.

राजकीय द्रष्ट्या मला भाजपा, कॉंग्रेस वा इतर सोम्यागोम्या पक्ष, यापैकी कोणाचेही प्रेम नाही अथवा द्वेष नाही.सारे पक्ष सारखेच शेतकरी द्वेष्टे आहेत अशी माझी भुमिका आहे.

अनंत देशपांडे यांच्या FB वॉल वरून

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here