मायबाप असल्याच्या दावा करणाऱ्या सरकारने आज किमान आधारभाव जाहीर केलेत पण त्यांची अंमलबजावणी होणार नाही…

नीती आयोगाने परवा म्हटलंय की कडधान्यांना आधारभाव मिळावा यासाठी सरकारने व्यवस्था केली पाहिजे, पण संपूर्ण महाराष्ट्रात आज हरभऱ्याचे भाव आधारभावापेक्षा दहा-पंधरा टक्के कमी आहेत…

गेल्या सात-आठ वर्षांचा बेस पकडला तर कडधान्य व डाळींच्या भावात मंदी सुरू असताना आरबीआयला महागाईचा शोध लागतो…प्रमुख कडधान्ये आधारभावाखाली ट्रेड होत असताना प्रक्रियादार ड्युटी कमी करा, आयात कोटे मंजूर करा अशा मागण्या करतात…

परवाच, नाफेडचे एमडी साहेबांनी म्हटलंय, “कडधान्यांच्या आयातीचा निर्णय म्हणजे योग्य वेळी योग्य कृती…हार्वेस्टिंगच्या आतबाहेरच मोठ्याप्रमाणावर आयात होईल..”

नाफेड ही शेतकरी संस्थांची अॅपेक्स बॉडी आहे की ग्राहक मंत्रालयाची उपसंस्था? असा प्रश्न आता पडतोय…

जर अशी मुक्त आयात होत गेली तर आधारभाव कसा देणार…केवळ आयातीच्या बातमीमुळेच तूरीचे भाव सात हजारवरून आधारभावाच्या खाली पोचलेत.

तथाकथित शेतकऱ्यांच्या संस्थांनी संभाव्य पुरवठावाढ रोखावी याबाबत सभासदांत पीकनियोजनबाबत जागृती घडवावी की पुरवठावाढ होणार असल्याने आपल्याला काम मिळेल याचा आनंद मानावा..?

तक्रार फक्त अशा सिस्टम, संस्थाविषयी नाही. शेतकऱ्यांबाबतही आहे. कडधान्यांची मुक्त आयात का केली. सरकारी उत्पादनाचे एस्टिमेट्स आणि शिल्लकसाठे, उन्हाळी उत्पादन मिळून एकूण सप्लाय व्यवस्थित दिसत असतानाही का आयात करताहात असा प्रश्न आपल्या खासदार आमदारांना तुम्ही विचारात नाहीत…

आधारभाव दूरच पण मुक्त आयाती करून कडधान्यांचे भाव का पाडलेत, असे नेत्यांना कुणीही विचारणार नाही, पण निवडणुका लागताच हजारोंच्या संख्येने कडधान्ये उत्पादकच जय हो म्हणून आपल्या नेत्यांमागे धावतील…

सहभागाबद्दल आक्षेप नाही, पण हजारोंच्या संख्येने जय हो करतात पण आयाती का केल्यात ? निवडणुकीत आश्वासन देऊनही आधारभावाची अंमलबजावणी का नाही, हे प्रश्न जर मुठभर कडधान्य उत्पादक सुद्धा विचारत नसतील, तर नंतर रडण्यात काही अर्थ नाही…

जे दिले जात नाही, आणि मागितलेही जात नाही, असे एक थोतांड आहे MSP.
तुम्ही-आम्ही यात सगळेच सहभागी आहेत.

  • दीपक चव्हाण, ता. 9-6-2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here