नीतीशकुमार यांच्या दीड दशकातील एकूण कामकाजाबाबत उणे-अधिक जास्त माहित नाही, पण एक कमोडिटीच्या – मका पिकाच्या व्हॅल्यू चेनच्या – संदर्भात त्यांनी काहीच काम केले नाही. यंदा बिहारमध्ये गेल्या पंधरा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर मक्याचे बाजारभाव ट्रेड झाले. तेथील शेतकऱ्यांचा या पिकावरचा विश्वास उडावा इतपत दैना झाली.
मका हे बिहारचे प्रमुख रब्बी पीक आहे. खरीप व रब्बी मिळून देशातील एकूण उत्पादनाच्या 20 ते 25 टक्के मका एकट्या बिहारमध्ये पिकतो. सुमारे 40 लाख टन मका एकट्या बिहारमध्ये उत्पादित होतो.
पंजाबसाठी जे गव्हाचे महत्त्व आहे, तेवढचे महत्त्व बिहारसाठी मक्याचे आहे.
बिहारमधील मका उत्पादकांना आधारभावाचे कुठलेही संरक्षण मिळाले नाही. तुलनेने तेलंगणासारख्या राज्यांनी खूप चांगली कामगिरी करून दाखवली. मक्यावर आधारित पोल्ट्री, स्टार्च उद्योग बिहारमध्ये उभे राहू शकले नाहीत. उलट बिहार हा मक्यासारख्या कच्या मालाच पुरवठादार आणि अंड्यांचा आयातदार आहे. दुसरी गोष्ट, फार्म गेट पातळीवर मका ड्राईंग, गोदामे, थेट विक्री यासारख्या बाबतीत मोठी संधी असूनही काहीच काम झालेले नाही.
राजकीय नेता कितीही मोठा असो, त्याचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. शेतमाल कमोडिटीजमधील त्यांची कामगिरी हा देखिल महत्त्वाचा निकष मानला पाहिजे. मक्याच्या दृष्टिकोनातून नीतीशकुमार यांची कामगिरी अगदी टुकार आहे. नीतीशकुूमारांचा पक्ष केंद्रातल्या सत्तेत भागिदार असतानाही साधे आधारभावाचे संरक्षण तेथील शेतकऱ्यांना मिळू शकले नाही, किंवा त्यासाठी निधी उभा करू शकले नाही.
मका पिकाच्या दृष्टिकोनातून कृतिशून्य मुख्यमंत्री असे नीतीशकुमार यांच्या कामगिरीचे वर्णन करावे लागेल.
- दीपक चव्हाण, ता. 1 नोव्हेंबर 2020.
