पीकविम्याची गुंतागुंत

पीकविम्याच्या बाबतीत आता चेंडू राज्यांच्या कोर्टात आहे. राज्याच्या तिजोरीतून प्रचंड आर्थिक तरतूद करणे किंवा राज्य सरकारच्या मालकीची स्वतंत्र विमा कंपनी स्थापन करणे, हे पर्याय आहेत. परंतु, ते आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाहीत.

केंद्र सरकारने येत्या खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीकविमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठीही ऐच्छिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. पूर्वी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना बंधनकारक होती आणि यात शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे असल्यामुळे आपोआपच विमासंरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असायची. परंतु महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी ही योजना ऐच्छिक करण्याची मागणी लावून धरली होती. केंद्र सरकारने तिला हिरवा कंदील दाखवला आहे. परंतु दूरगामी विचार करता यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार की फायदा, हा कोड्यात पाडणारा प्रश्न आहे. कारण मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात देशातील एकूण पेरणी क्षेत्रापैकी केवळ २२ टक्के क्षेत्राला विम्याचे कवच होते. मोदी सरकारने मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू केली. परंतु त्यातही विमा संरक्षित क्षेत्र केवळ ३० टक्क्यांपर्यंतच वाढविण्यात यश आले.

वास्तविक भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात सगळ्या पिकांना विमा संरक्षण देण्याचे म्हणजे विमा संरक्षित क्षेत्र १०० टक्के करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात सरकारने पीकविमा ऐच्छिक केल्यामुळे सध्याचे ३० टक्के हे प्रमाणही कमी होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विमा संरक्षित क्षेत्र २० ते ३० टक्के कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे. कारण सध्या जे काही तुटपुंजे विमा संरक्षण मिळते, त्यातही आता कपातच होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याचा विचार केला तर हे नुकसान दुहेरी असेल. एक तर योजना ऐच्छिक केल्यामुळे विमा योजनेतील सहभागावर फारसा परिणाम होणार नाही, परंतु या निर्णयामुळे विमा कंपन्या पीकविमा हप्त्याचे दर मात्र वाढविण्याची दाट शक्यता आहे.

पीकविमा ऐच्छिक करण्याव्यतिरिक्त या योजनेत केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यात अंमलबजावणी यंत्रणा दीर्घकाळासाठी निश्चित करणे, विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना देणे, उत्पादकता निश्चिती- पीक कापणी प्रयोगांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्पादकता जोखमीव्यतिरिक्त इतर जोखमींचा (पेरणीपूर्व, मध्यावधी आपत्ती, स्थानिक आपत्ती, काढणीपश्चात जोखीम इ.) समावेश करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यांना देणे आदींचा समावेश आहे. पंरतू यात केंद्राने एक पाचर मारून ठेवली आहे. राज्यांना अनेक बाबतीत स्वातंत्र्य देत असताना केंद्र सरकारने विमा हप्ता अनुदान देताना कोरडवाहू क्षेत्रासाठी ३० टक्के आणि बागायतीसाठी २५ टक्के इतकी मर्यादा घातली आहे. याचा दुसरा अर्थ असा की राज्यांना शेतकऱ्यांना अधिकच्या सवलती द्यायच्या असतील तर त्या स्वतःच्या जबाबदारीवर आणि स्वतःच्या तिजोरीतून द्याव्या लागतील. तसेच राज्यांनी विमा हप्ता अनुदानातील आपला वाटा खरीप हंगामात ३१ मार्चपर्यंत आणि रब्बी हंगामात ३० सप्टेंबरपर्यंत अदा केला नाही तर पीकविमा योजना राबवली जाणार नाही, अशी कडक भूमिका केंद्राने घेतली आहे.

एकंदर हे सगळे चित्र पाहता आता चेंडू राज्यांच्या कोर्टात आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर राज्याच्या तिजोरीतून प्रचंड आर्थिक तरतूद करून शेतकरीस्नेही विमा योजना राबविण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार. यावर दुसरा पर्याय म्हणजे राज्य सरकारच्या मालकीची स्वतंत्र विमा कंपनी स्थापन करणे. परंतु राज्याची एकंदर आर्थिक पत पाहता हा पर्याय व्यावहारिकदृष्ट्या आतबट्ट्याचा ठरणार आहे. राज्य सरकार यातून कसा मार्ग काढते यावरच विमा योजनेची परिणामकारकता ठरणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here