दुधाला एफआरपी द्या

1,599 views

दुधाला व्यापाराचे स्वातंत्र्य आहे. दूध कोठेही म्हणजे खाजगी, सहकारी, सरकारी दूध संघाकडे किंवा प्रत्यक्ष ग्राहकांकडे जाऊन विकता येते. दुधाला/ पावडरला निर्यातबंदी नाही. आपण म्हणतो की एखाद्या उत्पादनावर प्रक्रिया केली म्हणजे मूल्यवृद्धी मुळे (Value Addition) मुळ मालाला चांगले भाव मिळतात. दुधावर तर प्रक्रिया करून जवळपास पंचवीसच्या वर उपपदार्थ जसे पावडर, खवा, लोणी, मिठाई, मठ्ठा, सुगंधी दूध, बेबी पावडर, ज्यूस वगैरे बनवले जातात. असे मानले जाते की एखाद्या क्षेत्रात खासगी कंपन्या उतरल्या म्हणजे स्पर्धा होऊन उत्पादकाला त्याचा फायदा होतो. महाराष्ट्रात तर 57% खाजगी 40% सहकारी व 3% सरकारी दूध संकलन केंद्रे आहेत.
अशी सर्व दृष्टीने अनुकूलता असतानासुद्धा दुधाला 17 ते 18 रुपये प्रति लिटर असा दर का मिळत आहे? अनलॉक करून सुद्धा. गाईच्या दुधाचा आमचा उत्पादनाचा खर्च 37 रुपये 50 पैसे असताना. आम्ही तोटा सहन करून, काबाडकष्ट करून शहरातील लोकांना व दूध मध्यस्थांना पोसायचा मक्ता घेतला आहे का? धवलक्रांती नासवणारे लोक कोण आहेत?

आमची मानसिकता एवढी बिघडली आहे की दुधाचा दर वाढवून मागताना पण आम्ही 2 रुपये किंवा 3 रुपये वाढ घाबरत घाबरत मागत आहोत. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
आपल्या परिश्रमाने भारताला जगामध्ये दुग्ध उत्पादनामध्ये, गेली 20 वर्षापासुन, एक क्रमांकावर नेऊन ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना काय बक्षीस मिळाले?

1980 साली एक लिटर गाईचे दूध विकल्यास एक लिटर डिझेल व एक लिटर म्हशीचे दूध विकल्यास एक लिटर पेट्रोल येत होते. आज पेट्रोल 88 रुपये प्रति लिटर आहे.

1973 साली सरकारने दुधाचा उत्पादनखर्च काढण्यासाठी देवताळे समिती व 1982 साली निलंगेकर समिती नेमली होती. 2017 साली राहुरी कृषी विद्यापीठाने गायीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च 37 रुपये 50 पैसे व म्हशीचा 53 रुपये 48 पैसे काढला होता. (त्यात भाकड काळ गृहीत धरला असला तरी भाकड जनावरांचा सांभाळण्याचा खर्च धरलेला नाही).

शासनाच्या जीआर चा घोळः

मागील सहा वर्षात शासनाने दुधाच्या दरा बाबतीत पंचवीसच्या वर जीआर काढून मुद्दाम इतका संभ्रम निर्माण केला आहे. 19 जुन 2017 च्या जीआर नुसार गाईच्या दुधाला 27 रुपये /लिटर (3.5 फॕट/ 8.5 एसएनएफ) व म्हशीच्या दुधाला 36 रुपये/लिटर (6.0 फॕट/ 9.0 एसएनएफ) आणि प्रति पाॕईंट फॅट वाढीसाठी 30 पैसे असा दर जाहीर केला होता. केंद्र शासनाच्या अन्न सुरक्षा व मानके संस्थेने गाईच्या दुधासाठी 3.2% फॕट व 8.3% एसएनएफ असे सुधारित मानक (Standard) केल्यामुळे राज्य शासनाने पुन्हा त्या प्रमाणे दर कमी केले. नंतर दूध संघाच्या मागणीमुळे एसएनएफ च्या फरकासाठी एक रुपये प्रति पॉईंट दर कमी केले.

अनुदानाचे अल्पायुष्यः

मध्यंतरीच्या काळात दुधाचे दर 19.10 रु. करून अनुदान 5 रुपये अशी विभागणी केली. सहकारी व खाजगी दुध भुकटी प्रकल्पांना पावडर निर्यातीसाठी 50 रु./कि. व दूध निर्यातीसाठी (जी कधी होत नाही) 5 रु./ लि. जाहीर केले. त्यात अटी, निकष व शर्ती टाकल्या. अनुदान हा प्रकार तत्कालीन दिलासा देऊन आंदोलनाची हवा काढून देण्याचे तंत्र आहे. तो कालावधी 3-6 महिने संपल्यावर नवीन जीआर येत नाही. फडणवीसांच्या काळात एक वेळेस 500 कोटी रु. अनुदान थकले होते. दूध संघाने हा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवलाच नाही. हा अनुभव लक्षात घेऊन आता शेतकऱ्यांना आता थेट अनुदान द्या अशी मागणी पुढे येत आहे. पण त्याची अंमलबजावणी व्यवहार्य नाही.

आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीः

आर सेप करारावर भारताने सही करू नये म्हणून आम्ही प्रखर विरोध केला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड मधून दुग्ध उत्पादन स्वस्त दरात भारतात आयात होण्यास प्रतिबंध झाला. तसाच विरोध आता भारताच्या अमेरिका व युरोपियन युनियन सोबत सुरू असलेल्या द्विपक्षीय व्यापार कराराला केला पाहिजे. नसता केंद्रसरकार जेनेरिक औषधे, माहिती-तंत्रज्ञान सेवा आणि टेक्स्टाईल उत्पादनाच्या निर्यातीच्या बदल्यात त्यांना भारतातील दुध बाजारपेठ खुली करणार आहे.
भारतातील दुग्ध उत्पादनाच्या निर्यातीला इतर देशांनी विविध निर्बंध घातले आहेत. भरमसाठ निर्यात शुल्क कॅनडा (250%), गुणात्मक निकष – व्हेटर्नरी कंट्रोल, प्रतिजैविक व कीडनाशकांचे उर्वरित अंश (रेसिड्यु) वगैरे. अमेरिका तेथील शेतकऱ्यांना निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 6500 कोटी रुपये असे भरीव अर्थसहाय्य करते.
भारताने निर्यातीला चालना देण्यासाठी स्थायी धोरणात्मक निर्णय घेऊन पाठबळ दिले पाहिजे असे ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’ (फिक्की) यांनी म्हटले आहे. पण केंद्र सरकार ने 50 हजार टन दूध पावडरचा साठा शिल्लक असताना 10 हजार टन आयातीचा निर्णय घेतला.

भेसळ माफिया मोकाटः

प्रामाणिक शेतकऱ्यांना दुधाला भाव न मिळण्याचे अजून एक कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर होणारी भेसळ व त्याकडे सरकारचे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष हे आहे. स्वस्त दूध उत्पादनासाठी, घट्टपणा वाढवण्यासाठी व दीर्घकाळ टिकण्यासाठी दुधामध्ये सोडा, युरिया, माल्टोज, साखर, ग्लुकोज, मीठ, स्टॉर्च, डिटर्जंट पावडर, न्युट्रीलायझर, लॅक्टोज वगैरे मिसळण्यात येते.
सन 2018 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) भारताला इशारा दिला होता की भारतामध्ये 68.7% दूध हे भेसळ युक्त असून FSSAI गुणवत्तेप्रमाणे नाही. यावर निर्बंध घातले नाहीत तर सन 2025 पर्यंत 85% लोकांना कॅन्सर होण्याची शक्यता आहे. ‘कंझ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया’ (CGSI) ने महाराष्ट्रात 690 नमुने तपासून महाराष्ट्रात 78% दुध भेसळयुक्त असल्याचा निष्कर्ष, 4 मार्च 2020 च्या रिपोर्ट मध्ये काढला आहे. भेसळीमुळे आतड्यांचे विकार, यकृत व किडनी संबंधीचे आजार, वाढत्या वयातील नवीन पिढीमध्ये दुर्बलता असे दुष्परिणाम होतात. त्यासाठी अजामीन पात्र गुन्हा व 3 वर्षे चेअरमन /संचालकांना तुरुंगवास व दूध संघाला सील अशी शिक्षा देण्याऐवजी आपले दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार म्हणतात भेसळ आढळल्यास त्या दुधामध्ये आम्ही नीळ (Blue Dye) टाकू. अशा हास्यास्पद कारवाईवरून शासन या विषयाकडे गांभीर्याने बघत नाही हे लक्षात येते. गरज आहे ती ‘अन्न व औषध प्रशासन’ विभागामध्ये टेस्टिंग किट, रिक्त निरीक्षकांचा भरणा, भरारी पथक व्हॕनस व कारवाई करण्याचे अधिकार प्रदान करण्याची.
(मी काही दुधाचे सॕम्पलस तपासणीसाठी दिले आहेत. त्या रिपोर्ट बद्दल पुढच्या लेखात लिहितो).

टोण्ड आणि डबल टोण्ड दूधः

काही लोक या दुधावर बंदी घालण्याची मागणी करतात. टोण्ड दुध हे म्हशीच्या दुधामध्ये पावडर, पाणी टाकून पाश्चराईज्ड करून त्याची 3.0 फॅट/ 8.5 एसएनएफ करून तयार केले जाते. त्यामुळे मुळ दुधाच्या तिप्पट निर्मिती होते. तर डबल टोण्ड दुधामध्ये 1.5 फॅट/ 9.0 एसएनएफ केली जाते. हे दूध आक्षेहार्य नाही. कारण त्यांचा FSSAI मानकांमध्ये अंतर्भाव केलेला आहे. ज्यांना कोलोस्ट्रोल जास्त आहे किंवा लठ्ठ व्यक्तींसाठी हे दूध आरोग्यदायी आहे. UNICEF तर्फे असे दूध कुपोषित मुलांना मोफत वाटले जाते.

वरकड खर्च व विक्री कमीशनः
शासनाच्या जीआर प्रमाणे झाला संकलन, अंतर्गत वाहतूक, शीतकरण, व्यवस्थापन व संस्था कमिशनसाठी 2.5 रु. व वितरकांना 3 रु. प्रती लि. असे दर ठरवुन दिले आहेत. प्रत्यक्षात ह्यावर काहीच नियंत्रण नाही.

शिखर समितीः

फेब्रुवारी 2020 मध्ये शासन, खाजगी व सहकारी दूध संघ यांच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळावा म्हणून तज्ञांच्या शिखर समितीची निर्मिती शासनाने केली आहे. त्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ही प्रतिनिधित्व देणे आवश्‍यक आहे. या समितीच्या पुढाकारातून व इतर संघटना उदाहरणार्थ ‘महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ’ वगेरै यांच्या सहभाग व सहकार्याने शेतकरी दूध उत्पादकांसाठी काही शाश्वत, कायमस्वरूपी हितकारक निर्णय व्हावेत ही अपेक्षा. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 च्या कलम 79 अ नुसार शासनाला सहकारी संस्थांना निर्देश देता येतात. तसेच (साखर कारखान्याप्रमाणे) खासगी दूध संघांना पण हे बंधनकारक करता येतील.

आमच्या इतर मागण्याः

दूध हे अति नाशवंत असल्यामुळे त्याचे व्हॅल्यू शेअरिंगचे 80%- 20% असे सूत्र असले पाहिजे. अमूल ब्रँडची असे अधिकृत धोरण आहे की ते ग्राहकांकडून मिळालेल्या प्रत्येक रुपया पैकी 80 पैसे शेतकरी उत्पादकांना देतात. त्यानुसार खालील मागणी ही सर्वांना योग्य न्याय देणारी विभागणी आहे.

1) दुधाच्या उत्पादन खर्चानुसार त्यावर नफा गृहीत धरून शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधासाठी (3.2/8.3) 43 रु./लि. व म्हशीच्या दुधासाठी 62 रु./लि. अशी एफ. आर. पी. (किमान रास्त व किफायतशीर दर – उसाच्या धर्तीवर) जाहीर करावा जी महाराष्ट्रातील सर्वांना बंधनकारक राहील.
2) ग्राहकांना विक्रीच्या दरात सुसूत्रता येण्यासाठी सर्व दुध संघ व शासन ह्यामध्ये सर्वानुमते दुधाची किमान विक्री किंमत निश्चित करावी.
किंवा (साखरेच्या धर्तीवर) दुधासाठी किमान विक्री किंमत (MSP- Minimum Selling Price) -गाईच्या दुधासाठी 54 रु./लि. जाहीर करावा. त्यामध्ये एकदम भरमसाठ वाढ केल्यास लाडावलेल्या ग्राहकांना पचनी पडणार नाही. त्यामुळे ठराविक कालावधीनंतर हळूहळू वाढ करावी लागेल.
3) दूध संघाचा नफा व वितरकांचे कमिशन 11 रु/लि ठरवुन द्यावे व त्यावर नियंत्रण ठेवावे.

काही विचारवंतांना या मागण्या अवास्तव व अव्यवहार्य वाटणे सहाजिक आहे. हे व्यापार तत्वात बसत नाही अशी हाकाटी ते पिटवतील. मग उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने दूध घेणे कुठल्या व्यापार मूल्यात बसते?

शेतकरी फक्त जगलाच नाही तर तो समृद्ध ही झाला पाहिजे. वांझ तत्वज्ञानावर नंतर चर्चा करूया.

प्रतः मुख्यमंत्री व संबंधित मत्री

सतीश देशमुख, B. E. (Mech) पुणे (9881495518) अध्यक्ष, “फोरम ऑफ़ इंटलेकच्युअल्स”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here