छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शेतीविषयक कार्य

1,734 views

आज शिवजयंती. त्यानिमित्ताने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळातील शेती, शेतकरी जीवन, महसुली व्यवस्थेची माहिती देणारा हा विशेष लेख देत आहोत…

शिवकालीन लष्करी शासनव्यवस्था, मुलकी प्रशासनव्यवस्था, शासकीय न्यायव्यवस्था वर्तमानकाळातही मार्गदर्शक अशीच आहे. कोणत्याही राज्याचा गावगाडा, त्या राज्याच्या शेतीच्या चाकावर चालत असतो. वास्तविक शिवकालीन गावगाड्यापासून शिवकालीन कृषी व्यवस्था बाजूला काढता येणार नाही. कारण कृषी व्यवस्था त्या गावगाड्याचे एक अविभाज्य अंग होते.

“रयत सुखी, राजा सुखी’, “शेतकरी सुखी तर राजा सुखी’ हे शिवाजी महाराज यांच्या राज्यकारभाराचे प्रधान सूत्र होते. हे स्वराज्य शेतकऱ्यांच्या, रयतेच्या कल्याणासाठी आहे, ही त्यांची भावना, त्यांच्या अनेक आज्ञापत्रातून व्यक्त झालेली आहे. म्हणूनच त्यांचे वर्णन अनेक इतिहासकारांनी “”शेतकऱ्यांचा राजा, रयतेचा राजा” असे केलेले आहे.

शिवकालीन शेतीचे स्वरूप: शिवकालीन शेतीचे गावात “पांढरी’ आणि “काळी’ असे दोन भाग पडले होते. गावाची वसाहत पांढऱ्या मातीच्या जमीनीवर केली जात असे. ज्या जमिनीमध्ये पीक घेतले जात असे त्या जमिनीस “काळी आई’ असे, तर ज्या शेतीवर वसाहत केली जात असे त्या शेतीस “पांढरी आई’ असे म्हणत असत. शिवकालीन समाजात शेती हाच प्रमुख व्यवसाय असल्याने या “काळी आईस’ सर्वांत महत्त्वाचे उत्पादनाचे साधन मानले गेले. या “काळ्या आईचे’ प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात. प्रत्यक्ष लागवडीखाली असणारी पिकाची जमीन आणि नापीक पडीक जमीन. अशा पडीक जमिनीचा वापर गावकरी गुराढोरांना चराऊ रान म्हणून वापरत. अशा रानास “गायरान’ असे म्हणत असत. एकूण सर्व जमिनीचे मालक सरकार असले, तरी सरकार काही प्रत्यक्ष जमीन कसू शकत नाही. त्या करिता सरकारला जमीन शेतकऱ्याला मुदत मालकीहक्काने द्यावी लागत असे. शेतकरी त्या जमिनीचा सरकारात मोबदला “खंड’ म्हणून भरत असे. म्हणजे रयत “सारा’ सरकारला भरत असे. शासन काही जमीन धार्मिक संस्थाना इनाम म्हणून देत असे. त्यावर सारा माफ असे. गावच्या जमिनीपैकी २० टक्के जमीन अशा पद्धतीने काही धार्मिक संस्थांना इनाम म्हणून दिली जात असे. सरकारच्या धोरणानुसार कसण्याची जबाबदारी त्या शेतकऱ्यावर असे. सरकारच्या विरोधात वर्तन केल्यास ती इनामी जमीन काढून घेतली जात असे.

शेतकरी जीवन: शिवरायांच्या प्रशासनामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन सुखी, समृद्ध होते. शेतकऱ्यांस रयत, कुणबी, कुळवाडी अशा विविध नावांनी संबोधले आहे. प्रत्यक्ष शेतावर कष्ट करणारा, राबणारा शेतकरी हाच खरा शिवकालीन शेतीचा आधार होता; पण त्याचा व्यवसाय हा समाजातील प्रमुख व महत्त्वाचा मानला जात होता. कारण त्याचे उत्पन्न हेच खरे राज्याचे उत्पन्न होते, म्हणून सरकारसुद्धा शेतीच्या प्रश्‍नांविषयी जागृत होते. पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने जमिनीचे “बागायत’ व “जिरायत’ असे दोन प्रकार केले जात. छोट्या छोट्या ओढ्या-नाल्यांवर किंवा नद्यांवर लहान लहान बंधारे घालून त्यातील पाणी पाटांनी शेतीस पुरवले जाई. अशा जमिनीस “पाटस्थल’ असे म्हणत. काही ठिकाणी विहिरीच्या पाण्यावर काही जमीन पिकविली जात असे. अशा जमिनीस “मोटस्थल’ जमीन असे म्हणत. काही जमिनींना छोट्या ओढ्यांना बंधारा घालून जमिनीच्या उंचीचा फायदा घेऊन पाणी पुरविले जात असे. अशा जमिनीस फुग्याखालील जमीन म्हटले जात असे. शेतीसाठी अधिक मनुष्यबळाची गरज असे. शेतकरी आपल्या बायका-मुलांसह शेतावर राबत असे. उत्पन्न चांगले काढत असे. जीवनावश्‍यक धान्याचा तुटवडा पडत नसे, खाऊन पिऊन शेतकरी सुखी होता.

शेतजमिनीची मोजणी: शिवकाळात शेतीची मोजणी हा महत्त्वाचा घटक मानला होता. जमीन मोजणीसाठी “काठी’चा वापर केला जात होता. या काठीला “शिवशाहीकाठी’ असे म्हणतात. ही काठी पाच हात व पाच मुठी इतक्‍या लांबीची असे. एक हात सात मुठींचा व एक मूठ दोन तसूंची असे. याप्रमाणे प्रमाण मानले जाई. एक मूठ म्हणजे अंगठ्याजवळचे बोट व करंगळीमधील अंतर व एक तसू म्हणजे दोन बोटांच्या सांध्यातील अंतर मानले जाई. अशा प्रकारे पाच हात व पाच मुठी यांनी बनलेल्या वीस चौरस काठ्यांना मिळून एक “पांड’ होई आणि अशा वीस पांडांचा मिळून एक “बिघा’ होई. एकशेवीस चौरस बिघे मिळून एक “चावर’ होई. कोकणात वीस औरस-चौरस पांडांऐवजी तेवीस औरस-चौरस पांडांचा एक बिघा मानला जाई. सरकारी अधिकाऱ्यांच्याबरोबर जमीन मोजणीचे काम वतनदार, तराळ करीत असे. त्याच्या हाती ही मोजणीची काठी असे व तो जमीन मोजत असता काठी उडवीत असे. म्हणजे एक काठी जमीन मोजल्यावर दुसरी काठी टाकताना ती काठी उडी घेत असे. त्यामुळे या काठीस त्या काळी “चलती काठी’ असे म्हणत. अशा प्रकारे काठी उडी घेत असल्यामुळे बिघ्यातील काठ्यांची संख्या सर्वत्र सारखीच राहते, असे नाही. तेव्हा लांब दोर धरून अंतर सारखे केले जात असे. शेतीची मोजणी अधिकात अधिक बरोबर रास्त केली जात असे.

छत्रपती शिवाजी महाराज हे लोकांचे, रयतेचे राजे होते. त्यांनी शेतकर्‍यांची व कुळांची उद्ध्वस्त परिस्थिती जवळून पाहिली होती. म्हणून त्यांनी स्वराज्यात शेती धोरणात आमूलाग्र सुधारणांद्वारे नवे परिवर्तन घडवण्याच्या प्रयत्नांना सुरवात केली. आदिलशाही, कुतूबशाही आणि मुघल साम्राज्यात शेतकर्‍यांकडून उत्पन्नांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सारा वसूल करत. या पार्श्‍वभूमीवर शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यात नवे शेत सारा धोरण आखताना अवलंबलेला दृष्टीकोन सर्व प्रजाजनांस, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, एका समान तत्त्वाने वागवणारा होता. त्यांनी अन्याय व जुलूम जबरदस्ती करणारे शेंडीपट्टी, लग्नपट्टी, तेलपट्टी, तूपपट्टी, जंगमपट्टी आणि जिझीया कर असे इतर कर बंद केले. यामागे सर्व जातीधर्माच्या लोकांचे प्रेम आणि सहकार्य मिळवावे, ही त्यांची इच्छा होती. बिघावणी म्हणजे बिघ्यांच्या परिमाणात जमीन मोजणी करून उत्पन्न निश्‍चित करण्यास सुरवात केली. याबरोबरच पुण्या – सभोवतालच्या प्रदेशात धरणे-बंधारे बांधून कालव्याने जमिनींनी पाटाच्या पाण्याचा पुरवठा केला. अशा तर्‍हेने राज्यातील बागाईत क्षेत्र वाढवले. इ.स. १६६७-१६६९ मध्ये शिवाजी महाराजांनी आपले लक्ष जमीन महसुलाच्या व्यवस्थेकडे वळवले. अचूक जमीन मोजणी करण्यासाठी अण्णाजी दत्तो यांची नेमणूक केली. कर्तबगार आणि अनुभवी असल्याने राज्यातील रीतीरिवाजांची चांगली माहिती असल्यामुळे छत्रपती शिवरायांनी त्यांची या पदासाठी निवड केली होती.
अण्णाजीने जमिनींची नव्याने मोजणी करून प्रतवारीप्रमाणे सुपिकतेवर अव्वल, दुव्वल, सिम आणि चतुर्थ दर्जाची जमीन अशी विभागणी केली. त्याप्रमाणे कर निश्‍चित केला. तसेच हंगामाच्या सुरवातीस पेरणी झालेल्या क्षेत्राची पाहणी करून त्या लावणीप्रमाणे हंगामाच्या शेवटी आलेल्या उत्पन्नाच्या आणेवारीच्या टक्केवारीप्रमाणे करांची रचना सुरू केली. इतर राजवटीत रूढ असलेला ५० टक्के कर कमी करून हा फरक ३३ टक्क्यांवर आणि तोही उत्पन्नांवर निश्‍चित केला. अशा पद्धतीने अन्यायकारी, जबरदस्तीने लादलेल्या करांपासून रयतेचे रक्षण करून पारदर्शक सुलभ कररचना निर्माण केली. त्यामुळेच सर्व रयत त्यांच्या सर्व योजनांना चांगला प्रतिसाद देई. स्वराज्याच्या उभारणीसाठी मोठा फंड जमा करत गेली. रयतेवर प्रचंड कर लादून अन्यायपूर्वक सरकारी खजिना भरण्यापेक्षा विविध सुधारणा करणे आणि विविध सवलती देऊन माफक तसेच योग्य कराने सरकारी उत्पन्न वाढविणे याचा आदर्श शिवरायांनी साडे तीनशे वर्षांपूर्वी घालून दिला, तो आजही प्रेरणादायी आहे. शेतकर्‍यांपुढील समस्या आणि त्यांच्यावर कोसळणार्‍या आपत्ती याबाबत छत्रपती शिवरायांनी अनेक नव्या योजना सुरू केल्या. त्यांनी घडवून आणलेली आणखी एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे पडीक असलेल्या जमिनी पुन्हा लागवडीखाली आणण्यासाठी शेतकर्‍यांस दिलेल्या मोठ्या सवलती. शेतकर्‍यांना मोफत बैलजोडी, शेतीसाठी आवश्यक असलेली नांगर, कुळव आदी अवजारे मोफत पुरवणे, उत्कृष्ट दर्जाचे बियाणे पुरवणे असे उपक्रम त्यांनी राबवले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पोटाची भ्रांत आहे, त्यांना खंडी – दोन खंडी धान्य देऊन सहा महिन्यांच्या पोटाची बेगमी केली. अशा पद्धतीने देशातील निष्क्रिय झालेला समाज कार्याला जुंपून त्यांच्या माध्यमातून पडीक पडलेली सर्व जमीन पुन्हा लागवडीखाली आणून रयतेचे आणि राज्याचे उत्पन्न वाढवले. पुन्हा एकदा संपन्न शेतीच्या माध्यमातून सुवर्ण, समृद्ध भारत निर्माण करण्याचा घाट घातला.
आपल्या अधिकार्‍यांकडून रयतेवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये यासाठी शिवाजी महाराज खूप सतर्क होते. १६७६ मध्ये प्रभावळी मामल्याच्या सुभेदाराला पाठवलेल्या आज्ञापत्रात छत्रपती शिवराय लिहितात,‘तू इमाने इतबारे साहेब काम करावे. रयतेच्या भाजीच्या देठासाठी मन न दाखवता रास्त व दुरुस्त वर्तने, रयतेवर कडीचा जुलूम केलीया साहेब तुजवर राजी नाहीत ऐसे समजणे.’ राज्यात सैन्यांच्या हालचालीप्रसंगी आपल्या फौजेकडून रयतेला कोणत्याही प्रकारची तोशीस लागू नये याविषयी शिवराय फार सक्त होते. इ.स. १६७४ मध्ये आपल्या जुमलेदार, हवालदार इत्यादी लष्करी अधिकार्‍यांना पाठवलेल्या आज्ञापत्रात शिवाजी महाराज लिहितात,‘लष्करासाठी बेगमी केलेले अन्न, धान्य, गुरांचा चारा बेफिकिरपणे वापराल. मग संपल्यावर रयतेस तजवीस देऊ लागाल. मग कोण्ही कुणब्यांकडून दाणे आणाल. कोण्ही भाकर, कोण्ही गवत, कोण्ही फाटी, कोण्ही भाजी ऐसे करु लागलेत म्हणजे रयत उपाशी मराया लागेल. म्हणजे त्यांस ऐसे होईल की मोगल मुलकात आले त्याहूनही अधिक तुम्ही| ऐसा तळतळाट होईल.’ यावरून छत्रपती शिवरायांच्या मनात रयतेविषयी ममता, आत्मियता दिसून येते. म्हणूनच छत्रपती शिवराय १७ व्या शतकातील आदर्श राजे होते हे मान्य करावे लागेल. इ.स. १९२० मध्ये महाराष्ट्रातील शेतीविषयी अहवाल तयार करणारा इंग्रज अधिकारी मेजर जर्व्हिस अहवालात म्हणतो,‘शिवाजी राजांचे राज्य जनतेच्या सहकार्यामुळेच विकास पावले. गोंधळ, लढाया आणि द्रोह करण्याच्या सार्वत्रिक वृत्तीचा हा काळ असूनही शिवाजींच्या धोरणामुळे महसूल व्यवस्था आणि जनता यांची स्थिती सुधारली.’
या लोककल्याणकारी धोरणांमुळेच छत्रपती शिवाजी महाराजांना ‘रयतेचा राजा’ ही उपाधी प्राप्त झाली.

शिवरायांच्या जीवनाचा अभ्यास केल्यास असे लक्षात येईल कि प्रजेचे,रयतेचे सुख हेच त्यांच्या आयुष्याचे अंतीम धेय होते.त्यासाठीच ते प्रयत्नशील राहिले. या करीता स्थळ-काळ अनुरूप निर्णय हे त्यांचे वेगळेपन दिसते. राजे आज आपल्यात असते तर त्यांची धोरणे कदाचित वेगळी असती पण धेयमात्र नक्कीच तेच असते. राजे आज आपल्यात नाहीत म्हणून आपली जबाबदारी अधिक आहे कि आपण त्यांच्या धेयाशी सुसंगत असले पाहिजे.

सर्वांना “शिवजयंतीच्या” हार्दिक शुभेछा.

टीप- कृपया मूळ नावसाहित फॉरवर्ड करावे

संकलन
इरफ़ान शेख.
संचालक
होय आम्ही शेतकरी फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here