केंद्र सरकारच्या करणी आणि कथनी मध्ये जमीन अस्मानचा फरक

1,338 views

किसान आत्मनिर्भरतेची क्रोनोलॉजी :
सप्टेंबर – कांदा निर्यातबंदी लादली, कांदा-बटाटा आयात निर्बंध शिथिल.
ऑक्टोबर – देश कडधान्यांच्या स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करत असताना म्यानमार -मोझॅम्बिक येथून उडीद-तूर आयातीचे दीर्घकालीन करार /कोटा जारी
नोव्हेंबर- पामतेलावरील आयातकरात मोठी कपात
डिसेंबर – कांदा आयात निर्बंध जानेवारीपर्यंत शिथिल

(शेतकऱ्यांनो, कडधान्यांचे उत्पादन वाढवा, असे आवाहन खुद्द पंतप्रधानांकडून केले जाते, पुढे आयातीचे मार्गही मोकळे केले जातात.)

आत्मनिर्भरता – नवे अपडेट्स :

  1. तेलबिया उत्पादनवाढीसाठी दहा हजार कोटींचे बजेट प्रपोजल अर्थ मंत्रालयाने नाकारले, म्हणून नवे पाच हजार कोटींचे प्रपोजल कृषी मंत्रालयाने पाठवलेय. भारत सध्या वर्षाकाठी सुमारे 75 हजार कोटी मुल्याचे 150 लाख टन खाद्यतेल आयात करतोय. या पार्श्वभूमीवर तेलबिया उत्पादनवाढ अभियानासाठी कृषी मंत्रालयाचा प्रस्ताव निम्याने कमी करण्यात आलाय. (आधार – वृत्तसंस्था)
  2. येत्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, आत्मनिर्भरतेसाठी फिनिश प्रॉडक्ट्सवरील ड्युटी वाढवायच्या आणि रॉ मटेरियअलवरील ड्युटी कमी करायच्या हे धोरण पुढेही चालू राहणार आहे. म्हणजे, रिफाईन सोयातेल, पामतेल आयात होवू द्यायचे नाही. कारण रिफायनरीज चालू राहिल्या पाहिजेत. पण, कच्चे सोयातेल -पामतेल आयात झाले तरी चालेल, तेलबिया उत्पादक तोट्यात गेले तरी चालतील. अशी सिलेक्टिव आत्मनिर्भरता कुणाच्या फायद्याची हे पुरेसे स्पष्ट आहे.
  3. अलिकडेच, रिजर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी एका बिझनेस चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, “केंद्राने महागाई रोखण्यासाठी पामतेलावरील ड्युटी कमी केलीय. आता राज्य सरकारांनी चिकन-अंडी आदींचे भाव वाढणार नाहीत, याकडे लक्ष दिले पाहिजे.” थोडक्यात, अन्नधान्य महागाई निर्देशांक अजिबात वाढला नाही पाहिजे. सेन्सेक्स, निफ्टीचा निर्देशांक वाढला तर हरकत नाही.
    सप्लाय साईड प्रॉब्लेमवर न बोलता, ड्युटी कमी करा असे बोलणे सोपे आहे.

विसंगतीची संगती:
‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू आहे,’ असे सांगत त्याच पत्रकार परिषदेत शेतमाल निर्यातबंदी व आयात खुलीकरणाचे निर्णय वाणिज्यमंत्री जाहीर करतात. एका सामान्य शेतकऱ्याने यातून काय अर्थ काढावा?

निर्यातबंदी करताना अजिबात डिसेन्सी दाखवली जात नाही. शेतकऱ्यांशी कुठलाही संवाद नाही, गृहीत धरले जाते. यामुळे भाव पडतात. शेतमालाचे ट्रॅक्टर अर्ध्या रस्त्यावरून फिरवावे लागते.

अशावेळी स्वदेशी, आत्मनिर्भरतेचे हेडिंग म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. अशा निर्णयांमुळे शेतमाल बाजारभावावर काय परिणाम होतो आणि त्याची झळ कुणाला बसते? कोणाची उपासमार होतेय?

एका असंघटित, असहाय वर्गाचे मार्केट सातत्याने डिस्टर्ब केले जातेय. आधीच्या सरकारांचीही असेच निर्णय घेण्याची महान परंपरा होती. तीच पुढे चालत आली आहे. म्हणून, ज्याची खरोखरच शेतकऱ्याशी बांधिलकी आहे, तो यातून कधीही राजकीय अर्थ काढणार नाही.

एक शेतकरी म्हणून आपल्या रोजीवर टाच आणणाऱ्यांना प्रश्न विचारणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, भले समोर, कितीही मोठा पक्ष वा नेता असो.

शेतकऱ्यांची आंदोलने का होतात? शेतकऱ्यांचा कुठल्याही पक्षावर-सरकारवर विश्वास का नाही? आदी प्रश्नांची उत्तरे संबंधितांच्या करणी व कथनीतील अंतरात दडली आहेत.

ज्यांना शक्य असेल त्यांनी आपआपल्या मतदारसंघातील आमदार-खासदारांना वरील विषयासंदर्भात प्रश्न विचारले पाहिजेत… हे सर्व लिहिण्याचा उद्देश तोच आहे.

  • दीपक चव्हाण, ता. 26 नोव्हेंबर 2020. REPOST
    Updated 27 डिसेंबर 2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here