कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊन समिती नेमा. सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला प्रस्ताव. शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं मत.
मागील 47 दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठं मत मांडण्यात आलं आहे. सोमवारी शेतकऱ्यांच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार असल्यामुळं साऱ्या देशाचं लक्ष याकडे लागलं होतं. त्यावरच आता न्यायालयानं महत्त्वाची बाब नोंदवल्याची माहिती मिळत असून, केंद्राला फटकारल्याचं कळत आहे. निकालाचा एक भाग केंद्रानं सुनावला आहे.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडली, जिथं या आंदोलनांची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या आणि समिती नेमा असा प्रस्ताव केंद्राला न्यायालयानं दिला आहे. कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणा नाहीतर न्यायालयीन मार्गानं तसं केलं जाईल असंही न्यायालयानं केंद्राला सांगितलं.
