ऊस उत्पादक शेतकर्यांनो झोपेचे सोंग घेणे आता बंद करा- योगेश पांडे

4,344 views

ऊस देय रकमेचे तीन तुकडे पाडण्याचे जवळपास नक्की करण्यात आलेले आहे. केंद्र सरकार एक ओळीचे ओर्डिनंस कधी काढुन याचे कायद्यात रुपांतर करेल याचा नेम नाही. राज्य सरकारने ऊसाची एफ आर पी तीन टप्पाय देण्यात यावी असा प्रस्ताव केंद्र सरकार कडे हस्तांतर केला आहेच , निती आयोगाने देखील अशाच शिफारसी कृषि मुल्य आयोगाकडे दिल्या आहेत. नवी दिल्लीत काय कागद रंगविली जात आहे याची माहीती गल्लीत समज़ण्यापुर्वीच त्याचे रुपांतर कायद्यात झालेले असेल.

उशिरा ऊस देय रकमेवर शेतकर्यांना व्याज मिळण्याची कायदेशीर तरतुद असतांना शेतकर्यांनीच स्वत:हुन व्याज सोडुन दिल्याचे चित्र रंगवुन तसेच एफ आर पी पेक्षा जास्त रक्कम दिली गेली असल्यास त्यांस व्याज समजुन घेण्यात यावे असा अजब गजब निर्वाळा परस्पर देण्यात जर येत असेल तर या लढाया कायद्याच्या चौकटीतच खेळाव्या लागतील. राज्यात लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी असतांना प्रत्येकजण सगळ परस्पर होईल असे समजत असेल तर ही लढाई हरल्यात जमा आहे.

प्रस्त्वावीत बदलास मे.उच्च न्यायलयात ताबडतोब जनहित याचिके द्वारे विरोध करणे अत्यंत तातडीने जरुरी आहे. सदर लढा दिर्घकाळ लांबु शकतो त्यासाठी आर्थिक पाठबळ देखील जरुरी आहे ,

शेतकर्यांनी पुढाकार दर्शविल्यास मी Adv श्री Ramraje Deshmukh औरंगाबाद उच्च न्यायलय , श्री Satish Borulkar मुंबई उच्च न्यायलय ही लढाई शेतकर्यांच्या वतीने लढण्यास तयार आहोत. या बाबत आपले मत व्यक्त करावे ही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here